लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले ‘एक पालिका, एक अर्गानिक/रैथाने बाली’ नीति अघि सार्दै कृषि, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
बुटवल, जेठ १२ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगर ले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छैटौं बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक सुधार, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मन्त्रालय ८ मा सीमित
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको कामलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
‘एक पालिका, एक अर्गानिक बाली’
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन ल्याइने भएको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर ‘एक पालिका, एक अर्गानिक/रैथाने बाली’ नीति लागू गरिनेछ ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । कपिलवस्तुमा बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बिउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । मुक्तकमैया, मुक्तकमलहरी, भूमिहीन, दलित तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्दै सामूहिक खेती, बगर खेती र पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदानलाई थप सरल बनाइने सरकारको योजना छ ।
डिजिटल र उद्यमशील लुम्बिनी
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि तथा उद्यममा आकर्षित गर्न ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ र ‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ‘लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम ल्याइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पर्यटनमा ‘सिल्भर ट्राएङ्गल’
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्राएङ्गल’ अवधारणा अघि सारिएको छ । रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेस क्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिनेछ ।
कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथ विकास गरिने तथा लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।
अधुरा आयोजना पूरा गर्ने नीति
प्रदेश सरकारले ‘अधुरा : गर पूरा’ नीति अन्तर्गत अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । ‘एक घर : एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै खानेपानी आयोजनामा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । ‘एक वडा, एक पोखरी’ अभियानमार्फत वर्षे पानी संकलन र जल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने तथा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ । डायलाइसिस, क्यान्सर र मुटु रोग उपचार सेवा पनि विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सेवा प्रवाह डिजिटल
सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गरिने भएको छ । कर्मचारी तथा शिक्षकको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट राख्न प्रदेश किताबखाना स्थापना गरिनेछ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका कर्मचारीका लागि प्रदेश निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
