नेपालगन्ज, भदौ–२६ गते । विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एन्जल्स स्कुल नेपालगन्जले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ९ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त रकम प्रदान गरेको जनाएको छ । बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको दुःखमा साथ दिने उद्देश्यले गरिएको सहयोगले मानवीय सहानुभूति, करुणा र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विद्यालयको विश्वास छ ।
विद्यालयका अनुसार एन्जल्स स्कुलले शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको भूमिकासँगै विपद् तथा सामाजिक कठिनाइका समयमा सेवामूलक गतिविधिलाई समेत निरन्तरता दिँदै आएको छ । विद्यालयले स्वामी विवेकानन्दका प्रेरणादायी विचारलाई आत्मसात् गर्दै शिक्षा, सेवा र मानवीयतालाई आफ्नो गतिविधिको महत्वपूर्ण आधार बनाएको जनाएको छ ।
स्वामी विवेकानन्दको ‘गरिब, अज्ञानी तथा उत्पीडितहरूका लागि सहानुभूतिको अनुभव गर, हृदयदेखि नै महसुस गर’ भन्ने विचारलाई विद्यालयले सामाजिक सेवाको आधारका रूपमा लिँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
एन्जल्स स्कुलकी संस्थापक श्रीमती बिना मल्लले विद्यालय स्थापनाकालदेखि नै शिक्षालाई केवल ज्ञान आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा नभई सामाजिक उत्तरदायित्व र सेवासँग जोडेर अघि बढाउने सोच रहेको बताउनुभयो ।
मल्लका अनुसार वि.सं. २०५० सालमा सर्लाहीमा आएको भीषण बाढीका क्रममा जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर उनी स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएको थियो । त्यस क्रममा असहाय तथा अनाथ बालबालिकालाई नेपालगन्ज ल्याई उनीहरूको शिक्षा तथा जीवननिर्वाहको व्यवस्था मिलाउने कामसमेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी केही वर्षअघि राप्ती नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई पनि विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट खाद्यान्न तथा राहत सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ । विपद्का समयमा पीडित तथा असहाय नागरिकको दुःखमा साथ दिने कार्यलाई विद्यालयले निरन्तरता दिँदै आएको मल्लको भनाइ छ ।
विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रसँगै सामाजिक सेवामा समेत आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य सामाजिक कठिनाइका समयमा सहयोग गर्दै आएको विद्यालयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिएको पछिल्लो सहयोग पनि त्यही सामाजिक उत्तरदायित्वको निरन्तरता भएको स्पष्ट पारेको छ ।
विद्यालयका अनुसार कोषमा जम्मा गरिएको ९ लाख रुपैयाँले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यले सञ्चालन गर्ने अभियानमा केही योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
