लुम्बिनीको घटनाले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशनविरुद्ध जाने सांसदलाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरियो, तर उनीहरूमध्ये दुईजना सरकारमा मन्त्रीका रूपमा कायम छन् । केन्द्रको निर्देशन मानेकी सांसद भने प्रदेशसभा सदस्य नै रहिनन् । यसले कारबाहीको आधार राजनीतिक अनुशासन मात्रै हो कि सत्ता समीकरणअनुकूलको शक्ति संघर्ष पनि हो भन्ने बहस जन्माएको छ ।
कोहलपुर, भदौ २६ राजनीतिक दलभित्रको अनुशासन जब शक्ति–सन्तुलन र स्वार्थको हिसाबकिताबसँग जोडिन्छ, एउटै निर्णयको व्याख्या पनि फरकफरक हुन थाल्छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले देखिएको विवादले यही राजनीतिक जालझेल र प्रतिशोधपूर्ण राजनीतितर्फ संकेत गरेको छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशन मानेर सरकारको विपक्षमा उभिएकी सांसद अम्बिका काफ्ले प्रदेशसभा सदस्यबाटै पदमुक्त भएकी छन् भने त्यही निर्देशन उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका चार सांसद पार्टीबाट निष्कासित भए पनि तीमध्ये दुईजना सरकारमा मन्त्री छन् । एउटै निर्णयको अवज्ञा गर्ने र पालना गर्ने सांसदले भोगेको फरक परिणामले जसपाको लुम्बिनी विवादलाई सामान्य अनुशासनको विषयभन्दा गहिरो राजनीतिक टकरावका रूपमा उभ्याएको छ ।
जसपा नेपालले भदौ १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिएको थियो । पार्टीका केन्द्रीय महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित पत्र जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई पठाइएको थियो । तर, सोही दिन मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा जसपा नेपालका सांसदबीच पार्टी केन्द्रको निर्देशन र प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा विभाजन देखियो । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा नेपालका पाँच सांसद रहेकामा संसदीय दलका नेता पाण्डेय, हेमा वेल्वासे केसी, भण्डारीलाल अहिर र आदेशकुमार अग्रवालले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे । अम्बिका काफ्ले भने मतदानमा अनुपस्थित रहिन् ।
पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत सरकारको पक्षमा मतदान गरेका चारै सांसदसँग जसपा नेपालले सात दिने स्पष्टीकरण माग्यो । उनीहरूले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै भदौ १९ गते ललितपुरमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पाण्डेय, केसी, अहिर र अग्रवाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो । महासचिव झाका अनुसार पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विधान तथा निर्णयविपरीत गतिविधि गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो । पार्टीले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको अवस्थामा त्यसको उल्लङ्घन गरेको र स्पष्टीकरणसमेत चित्तबुझ्दो नभएको उनको भनाइ छ ।
तर, पार्टीबाट निष्कासित चारमध्ये पाण्डेय र अहिर भने मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । यही अवस्थाले पार्टी निर्णय, संसदीय दलको भूमिका र सत्ता स्वार्थबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्णय मान्न अस्वीकार गरेका सांसदलाई पार्टीले निष्कासन गरे पनि उनीहरूबाट बनेको सत्ता समीकरण भने तत्काल प्रभावित नहुनुले विवादको राजनीतिक पाटोलाई थप पेचिलो बनाएको छ । यता, पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान नगरेकी काफ्ले भने प्रदेशसभा सदस्य पदबाटै बाहिरिएकी छन् । जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको निर्णय र सिफारिसका आधारमा पार्टी केन्द्रीय समितिले काफ्लेलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ २४ गते सूचना जारी गर्दै काफ्लेको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको जानकारी दिएको छ । प्रदेशसभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३६ बमोजिम कारबाही गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । दफा ३५ को उपदफा (२) तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १९६ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी सूचना जारी गरिएको हो । सचिवालयका अनुसार काफ्लेले पटकपटक स्पष्टीकरणको मौका पाउँदा पनि बेवास्ता गरेकी थिइन् । पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयविपरीत काम गरेको आरोपमा उनलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
तर, काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णयलाई जसपा नेपाल केन्द्रले स्वीकार गरेको छैन । महासचिव झाका अनुसार पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएका व्यक्तिहरूको सिफारिसका आधारमा पार्टीको निर्णय पालना गरेकी सांसदलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउनु अवैधानिक हो । सभामुख घर्तीको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने उनले बताएका छन् । जसपा नेपालको लुम्बिनी विवादमा केन्द्र र प्रदेश संसदीय दलबीचको टकराव मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ । केन्द्रले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, संसदीय दलका नेता पाण्डेयसहित चार सांसदले सरकारको पक्षमा मतदान गरे । केन्द्रले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो । अर्कोतर्फ, केन्द्रको निर्देशन पालना गरेकी काफ्लेलाई संसदीय दलको निर्णय उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाइयो ।
राजनीतिक दलमा संसदीय दल र केन्द्रीय नेतृत्वबीच निर्णयको तह फरक भए पनि एउटै विषयमा परस्परविरोधी निर्णय आउँदा त्यसको असर सांसदको राजनीतिक भविष्यसम्म पुगेको हो । लुम्बिनीमा यही विवादले पार्टी अनुशासनको सीमासँगै सत्ता समीकरणमा सांसदको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, जसपा नेपालका पाँच सांसदमध्ये चार जना पार्टीबाट निष्कासित र एक जना प्रदेशसभा सदस्य पदबाटै बाहिरिएको अवस्थामा पनि विवाद समाधान भएको छैन । बरु पार्टी केन्द्रले सभामुखको निर्णयलाई चुनौती दिने र कानुनी बाटो रोज्ने घोषणा गरेपछि विवाद थप संस्थागत टकरावतर्फ गएको छ ।
लुम्बिनीको घटनाले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशनविरुद्ध जाने सांसदलाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरियो, तर उनीहरूमध्ये दुईजना सरकारमा मन्त्रीका रूपमा कायम छन् । केन्द्रको निर्देशन मानेकी सांसद भने प्रदेशसभा सदस्य नै रहिनन् । यसले कारबाहीको आधार राजनीतिक अनुशासन मात्रै हो कि सत्ता समीकरणअनुकूलको शक्ति संघर्ष पनि हो भन्ने बहस जन्माएको छ । यही कारण जसपाको लुम्बिनी विवादलाई केवल पाँच सांसदबीचको मतभेदका रूपमा हेर्न सकिँदैन । यो केन्द्र र प्रदेश नेतृत्वबीचको अधिकार संघर्ष, सत्ता समीकरण जोगाउने प्रयास, पार्टी अनुशासनको फरक व्याख्या र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपसम्म फैलिएको छ । अब सभामुखको निर्णयविरुद्ध हुने कानुनी प्रक्रियाले काफ्लेको प्रदेशसभा सदस्य पदको मात्र टुंगो लगाउने छैन, पार्टीको निर्देशन र संसदीय दलको निर्णयबीचको सीमा तथा सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकारको प्रश्नसमेत स्पष्ट पार्नेछ ।
