काठमाडौं । कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र स्वचालित बनाउँदै कर छली नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले १५ बुँदे सुधारात्मक सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय कर दिवस, २०८३ का अवसरमा सार्वजनिक गरिएको सङ्कल्पमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सेवा, डिजिटल भुक्तानीबाट स्वतः बीजक जारी गर्ने व्यवस्था र करदाताको एकीकृत डिजिटल पहिचान विकास गर्नेलगायतका योजना अघि सारिएका छन् ।
विभागका महानिर्देशकद्वारा जारी प्रतिबद्धतामा आर्थिक वर्ष २०८४ असार मसान्तभित्र कुल राजस्व बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, विभागलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको सात खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
विभागले करदातासम्बन्धी सूचना, कारोबार र कर अनुपालनको विवरण सुरक्षित तथा एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न ‘एक करदाता एक डिजिटल पहिचान’ प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ । करदाताका जिज्ञासा र गुनासो सम्बोधनका लागि २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने एआईमा आधारित कल सेन्टर र च्याटबोट स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउन आगामी २०८३ माघदेखि ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार काम सुरु गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यसबाट करदाताको डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नुका साथै करसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने विभागको लक्ष्य छ ।

नक्कली बीजक जारी गर्ने तथा कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा नयाँ प्रणाली विकास गरिने भएको छ । खुद्रा बिक्रेतासँगको कारोबारमा डिजिटल भुक्तानी वा क्यूआर पेमेन्ट गर्दा स्वतः बीजक सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय प्रतिवेदनलाई मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने र अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा वितरणको अवस्था निगरानी गर्न डिजिटल स्टिकर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । करदाताको खर्च तथा कारोबारको विवरण पहिचान गर्न भन्सार विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार, भूमि प्रशासन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, यातायात व्यवस्था कार्यालय र स्थानीय तहसँग कानुनबमोजिम सूचना आदानप्रदानका लागि अन्तरआबद्धता कायम गरिने जनाइएको छ ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयासलाई सहयोग पुग्ने गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने विभागको प्रतिबद्धता छ । स्वयं कर घोषणामार्फत पेस भएका विवरणको जोखिम विश्लेषण गरी कर परीक्षण, अनुसन्धान तथा अनुगमनमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
कर विवाद समाधानलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन विगतका सबै निवेदन फर्छ्यौट गर्ने तथा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दर्ता हुने निवेदनमा कानुनले तोकेको समयभित्र निर्णय गर्ने विभागले जनाएको छ । आय, खर्च र कर दाखिलाको विवरण स्पष्ट देखिने गरी कर चुक्ताको विद्यमान ढाँचामा संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
करदाता शिक्षा विस्तार गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गरी ‘स्वैच्छिक कर सहभागिता राष्ट्रिय अभियान’ सुरु गरिनेछ । कर प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता, सदाचारिता र डिजिटल सीप विकास गर्नुका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने विभागको तयारी छ ।
त्यस्तै, संस्थागत सदाचारिता सूचकाङ्कका आधारमा कर प्रशासनको सुशासन स्तर निर्धारण गर्ने तथा नेपालको कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउने सङ्कल्प गरिएको छ । कर सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धनसँगै दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।

















