मुलुकका मूलभूत उद्देश्य तथा लक्ष्य परिपूर्ति गर्न केन्द्रीय योजना निर्माण गरिएको हुन्छ, तर केन्द्रीय योजनाले देशको मूलमूत पक्षहरूलाई मोटामोटी रूपमा मात्र समेट्छ । केन्द्रीय योजनाले प्रत्येक क्षेत्र, जाति, वर्ग, लिङ्ग आदिलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैन । त्यसकारण केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत रहेर स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने र आम्दानीको वितरण सबैमाझ पुग्ने गरी सूक्ष्म योजनाको निर्माण गरिन्छ । सूक्ष्म योजनाले स्थानीय स्तरका स्रोतसाधनको उपयोग गरेर स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरी ससाना आर्थिक क्रियाकलापलाई नै प्राथमिकता दिई तर्जुमा गरिने योजनालाई सूक्ष्म योजना भनिन्छ । देश विकासको मूल प्रवाहबाट अलग भएका पिछडिएको वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग आदिलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी स्थानीय स्तरमा स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिता गराई तर्जुमा गरिने योजनालाई सूक्ष्म योजना भनिन्छ । सूक्ष्म योजनालाई क्षेत्रगत योजना पनि भनिन्छ । आम नागरिकलाई सक्रिय सहभागी गराएर स्थानीय आवश्यकता स्थानीय स्तरमै पूरा गर्ने गरी योजना तर्जुमा गरिन्छ भने त्यसलाई सूक्ष्म योजना भनिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम जनसमुदायका आवश्यकता पूरा गर्दै लगेर उपभोगस्तरमा अभिवृद्धि गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध ज्ञान, सीप, अनुभव, प्रविधि, साधनस्रोतको परिचालन गरी ग्रामीण समृद्धि हासिल गराउनु सूक्ष्म योजनाको मूल उद्देश्य रहन्छ ।
सूक्ष्म योजनाले स्थानीय स्तरमा कृषि, घरेलु उद्योग, वन, पिउने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत आदिलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । केन्द्रले निर्माण गर्ने विकास योजनाले स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको पूर्ण पहिचान गर्न नसक्ने तथ्य प्रस्ट रूपमा देखिएकाले सूक्ष्म योजनाको आवश्यकता र महत्वलाई झन् बढाएको पाइन्छ । केन्द्रले निर्माण गर्ने केन्द्रीकृत विकास योजनाले विकासलाई असन्तुलित बनाउँदै लैजाने तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । अझ केन्द्रीकृत विकास प्रयासले देशमा सामाजिक विभेद बढाएको, सामाजिक न्यायमा समस्या सिर्जना गरेको, बेरोजगारी र असमानता वृद्धि गरेको कारणबाट सूक्ष्म योजनाको महत्व र आवश्यकता झन् बढेको महसुस गर्न थालिएको छ ।
सूक्ष्म योजना स्थानीय स्तरका विविधताहरू समेटेर समष्टिगत विकासको आधार तयार गर्ने योजनाबद्ध विकास प्रयास हो । र्प्रत्येक क्षेत्र, स्थान आदिका निम्ति फरक–फरक सूक्ष्म योजनाहरू निर्माण हुन सक्छन् । तर, यो देशको केन्द्रीय योजनाले निर्दिष्ट गरेको मूलभूत लक्ष्यको अधीनमा नै रहन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन, रोजगारी, साधनस्रोतको उपयोग, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सेवा आदिमा अभिवृद्धिका साथै न्यायपूर्ण समुदायको विकास–विस्तार गर्दै वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित रही तयार पारिएको योजनालाई ग्रामीण लघु योजना वा सूक्ष्म योजना भनिन्छ ।
सूक्ष्म योजना अर्थतन्त्रमा उत्पादनको सानो एकाइसँग सम्बन्धित छ । यसले कुनै कृषि फार्म, उद्योग, घरायसी उद्यम अथवा अन्य कुनै वस्तु, सेवा उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यको रूपरेखाको संकेत गर्छ । यसको सरोकार समग्र देशको कारोबार, भुक्तान सन्तुलन, रोजगारी आदिसँग रहँदैन । बरु उत्पादन, उपभोग, ऋण, बजार आदिसम्बन्धी कार्य के, कसरी, कति, कहिले र कहाँ जस्ता सवालहरूमा रहन्छ ।
सूक्ष्म योजना सानो उत्पादन एकाइको योजना अर्थात् कार्यान्वयनको रूपरेखासँग सम्बन्धित छ । यसले देशको समष्टिगत योजनाको लक्ष्यसँग बेमेल अर्थात् विपरीत नहुने गरी अर्थतन्त्रको सानो एकाइको कार्यक्रमका सन्दर्भमा उपयोगमा ल्याइने गरिए तापनि ग्रामीण सन्दर्भमा बढी उपयुक्त तथा प्रभावकारी हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनमा विविधता रहन्छ । त्यहाँ विद्यमान मानव तथा प्राकृतिक साधनको अवस्थामा भिन्नता रहन्छ ।
आर्थिक सुरक्षा भन्नासाथ एक वर्गले अर्को कमजोर वर्गमाथि आर्थिक शोषण हुन नदिनु हो । योजनाले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समान ज्याला, उचित ब्याजदर, उचित मूल्य र कामको उचित समय निर्धारण गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । नियोजित अर्थव्यवस्थाको एउटा मुख्य फाइदा उत्पादनका साधनहरूको समूचित वितरण हो । यसमा व्यक्तिगत हितलाई भन्दा सामाजिक हित र भलाइलाई ध्यान दिइन्छ । देशमा उत्पादित साधनको सबैले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउन् भन्ने यसको उद्देश्य रहन्छ ।
अनियोजित अर्थव्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो कि यसले व्यक्तिगत फाइदालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । अनियोजित अर्थव्यवस्था कुनै किसिमको आर्थिक स्थायित्व हुँदैन । प्रतिस्पर्धा, लाभको भावना, निजी स्वार्थ आदि पुँजीवादका मुख्य विशेषताहरू हुन् । तर, नियोजित अर्थव्यवस्थामा आवश्यकता र पूर्ति, उत्पादन र उपभोग, बचत र प्रगतिका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भइरहन्छ । यसबाट देशको आर्थिक क्षेत्रमा सधैँ स्थायित्व कायम राख्ने प्रयत्न गरिन्छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा सधैँ प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । यसमा कुन ठीक र बेठीक भन्ने कुराभन्दा आफ्नै फाइदा र हित बढी मात्रामा ध्यान दिइन्छ, जसबाट आवश्यक क्षेत्रमा विकास हुन सक्दैन । नियोजित अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाको अभाव रहन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पुराना तथा नयाँ स्थानीय प्रविधिहरू विद्यमान हुन्छन् । त्यस्ता प्रविधिको उपयोग गरेर स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । ग्रामीण उत्पादन तथा रोजगारीको वृद्धिले स्थानीयको आयस्तरमा वृद्धि गर्छ । यसबाट उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ । ग्रामीण विकासका निम्ति तयार गरिने सूक्ष्म योजनाले सम्पूर्ण साधनस्रोतको व्यवस्थित प्रयोग, संरक्षण, संवद्र्धन, परिचालन, उपभोग गर्ने सम्पूर्ण अवसर स्थानीय नागरिकलाई दिएको हुन्छ ।
यसको फलस्वरूप आममानिसमा साधनस्रोतप्रति अपनत्वको भावनामा वृद्धि भई साधनस्रोतको संरक्षणमा आफैँ सक्रिय हुन थाल्छन् । परिमाणस्वरूप साधनस्रोतको संरक्षण हुन्छ । समग्र विकासमा पछि परेका देशको ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी व्यापक हुन्छ । केन्द्रीय योजना ओझेलमा परेका ग्रामीण इलाकाहरूमा विद्यमान साधनस्रोत र ग्रामीण स्थानीय प्रविधिको सूक्ष्म योजनाले उच्च परिचालन गर्छ, जसको परिमाणस्वरूप ग्रामीण रोजगारी बढ्छ र ग्रामीण आयमा विस्तार भई गरिबी निवारण हुन्छ ।
स्थानीयका आवश्यकता पहिचान गरी ती आवश्यकता पूरा गर्ने स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सूक्ष्म योजनाको जोड रहन्छ । त्यसकारण स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्तिका निम्ति सूक्ष्म योजना आवश्यक हुन्छ । स्थानीय ग्रामीण जनताको सीप, ज्ञान, अनुभव, स्रोतसाधन एवं सक्रियतामा विभिन्न प्रकारका उद्योग–व्यवसायहरूको सञ्चालन हुन्छ । यसबाट उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बढ्छ । यसले अझ थप उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी प्राप्तिमा उत्प्रेरित गर्छ । त्यसकारण स्थानीय योजना वा सूक्ष्म योजना आत्मनिर्भरताका लागि बढी आवश्यक हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विविध प्रकारका उत्पादन कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो उत्पादनको सम्भाव्यता क्षेत्रविशेषमा भिन्न प्रकृतिको हुन सक्छ । सूक्ष्म योजनाले विभिन्न क्षेत्रमा कस्ता वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ ? तिनका लागि कस्ता साधनको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण तथा निर्णय गर्ने हुनाले उत्पादनका साधन समयमै व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा कृषि, उद्योग, पर्यटन आदिको सम्भाव्यता रहन्छ । सूक्ष्म योजनामा स्थानविशेषको सम्भाव्यतालाई ख्याल गरी कार्यक्रमहरू तय गरिन्छ । यसले गर्दा हरेक स्थान तथा क्षेत्रको साधन र स्रोत अधिकतम उपयोग गर्न सकिने वातावरण बन्छ । सूक्ष्म योजना निर्माण गर्दा स्थानविशेषका कार्यक्रमहरू निर्माण गरिन्छन् । तिनीहरूको उपलब्धिको लेखाजोखाका लागि त्यही परिवेशअनुसारका सूचकहरू निर्माण गरिन्छ । यसरी बनाइएका मापन सूचक बढी व्यावहारिक हुने हुनाले विकास कार्यक्रमका उपलब्धि सही तरिकाले आकलन गर्न सकिन्छ । सूक्ष्म योजनामा स्थानविशेषका साधनको उपयोगका लागि त्यही क्षेत्रमा विद्यमान प्रविधि, उपकरण आदिको उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिन्छ । स्थानविशेषको उत्पादन प्रविधिलाई बढावा पनि दिइन्छ । यसले गर्दा स्थानीय परिवेशमा प्रचलनमा रहेको उत्पादन, वितरण, संरक्षण प्रविधिको उन्नति हुने गर्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा बढी अशिक्षित समुदाय हुनाले भाग्यवाद तथा सामाजिक रीतिरिवाजमा बढी विश्वास गरेका हुन्छन् । तर, आर्थिक योजनाले गर्दा उपलब्ध साधन र यसको उपयोग सम्बन्धमा चर्चा–परिचर्चा हुने हुँदा मानिसहरूको विचारधारामा परिवर्तन भएर विकास कार्यमा अभिरुचि लिन थाल्छन् । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाअन्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रमको विभिन्न पक्षमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिन्छ । यसको परिणामस्वरूप उपलब्ध साधनबाट धेरै लाभदायक र लामो अवधिसम्म, सम्भव भए सधैँ कायम रहने आयोजनाहरू सञ्चालन गरी सम्पादन गरिन्छ ।
सूक्ष्म योजनाका तत्वहरूमा ग्रामीण क्षेत्रको विकास प्रक्रिया एक जटिल कार्य हो । किनकि जुनसुकै देशको सहरी क्षेत्रका तुलनामा ग्रामीण क्षेत्र पछि परेको हुन्छ । देशको समष्टिगत विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको केन्द्रीय योजनाको निर्माण राष्ट्रिय योजना आयोग वा देशको योजना अधिकारीद्वारा निर्माण गरिन्छ भने स्थानीय वा सूक्ष्म योजना पनि केन्द्रीय योजनाकै अन्तर्गत रहेर स्थानीय निकायको सक्रियतामा निर्माण गरिन्छ ।
समाजमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति तथा समुचित राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्ता द्वन्द्व समाधानका लागि सुशासनको आवश्यकता पर्छ । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेर पनि द्वन्द्व कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कतिपय समाजमा उचित नेतृत्वको अभावमा पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि समाजभित्रैबाट नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको खोजी गर्नु आवश्यक छ । नेतृत्व सीपको विकास गराउन सकेमा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न सम्भव हुन्छ ।
सार्वजनिक खर्च भने निजी क्षेत्रको तुलनामा भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । ग्रामीण बासिन्दाका उत्पादन र आम्दानी बढाउने कार्यमा लागे तापनि ठूला लगानी आवश्यक पर्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनन् । यस्ता कार्यमा सबै ग्रामीण बासिन्दा मिलेर वा सरकारी तबरबाट खर्च हुने गर्छ । यस्ता सार्वजनिक खर्चले निजी उद्यमी व्यवसायीका क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथसाथै ग्रामीण स्रोतको उपयोग तथा परिचालनमा नयाँ आयाम थप गर्छन् । तसर्थ, सरकारले पनि खर्च बढाएर त्यस्ता क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सघाउ पुर्याउँछ ।
