बालबालिकालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यस्ता केन्द्रहरू आफैं अमानवीय बन्दै गएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । सुधारगृहभित्र न्यूनतम सरसफाइ, स्वास्थ्य सुविधा र खानपानको समेत उचित व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न सुधारगृहमा करिब एक हजार बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको अवस्था छ ।
नेपालगन्ज, वैशाख ५ बाँकेको नौबस्तास्थित जयेन्दु बाल सुधारगृह अहिले गम्भीर व्यवस्थापन संकटको सामना गरिरहेको छ । ७५ जनाको क्षमता रहेको उक्त सुधारगृहमा हाल २०२ जना बाल बिज्याइँकर्ता राखिएको अवस्था छ । क्षमता भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी बालबालिका राखिँदा यहाँको दैनिक जीवन, सुरक्षा व्यवस्थापन र सुधार प्रक्रियामै चुनौती थपिएको छ । गत २४ भदौको राति सुधारगृहभित्र भएको हिंसात्मक घटनाले यसको कमजोर अवस्थालाई थप उजागर गरिदिएको थियो । बाल बिज्याइँकर्ताहरू भाग्न खोज्दा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँचजनाको ज्यान गएको थियो भने दुई जना घाइते भएका थिए । उक्त घटनामा अछामका २१ वर्षीय उमेश विष्ट, दाङका २० वर्षीय विनेश घर्ती मगर, बाँके खजुराका २० वर्षीय समीर थापा, कैलालीका १९ वर्षीय जगत देउवा र दैलेखका २१ वर्षीय भूपेन्द्र खत्रीको मृत्यु भएको थियो ।
त्यही घटनाको क्रममा सुधारगृहबाट ११५ जना भागेका थिए । तीमध्ये करिब ५० जना अझैसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् । यसले सुधारगृहको सुरक्षा र व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सुधारगृह प्रमुख किशोर शर्माका अनुसार झगडा र असुरक्षाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै १८ वर्षभन्दा माथिका ९ जनालाई नौवस्ता कारागारमा सारिएको छ । उनीहरूलाई कारागारभित्र छुट्टै ब्लक बनाएर राखिएको छ । ‘सुधारगृहमा हुने अधिकांश झडपमा ती व्यक्तिहरू नै संलग्न हुने गरेका थिए, त्यसैले छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको हो,’ शर्माले भने, ‘अहिले सुधारगृहभित्र स्थिति केही शान्त छ ।’ तर मानवअधिकारकर्मीहरू भने यसलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न तयार छैनन् । बाँकेका मानवअधिकारकर्मी भोला महतका अनुसार १८ वर्षमुनिका र माथिका बालबालिकालाई एउटै स्थानमा राख्दा मनोवैज्ञानिक र व्यवहारिक समस्या बढ्ने गरेको छ । ‘बाल सुधारगृहको मूल उद्देश्य सुधार हो, तर यस्तो अव्यवस्थित व्यवस्थाले झनै हिंसा र तनाव बढाउँछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार बाल बिज्याइँसम्बन्धी मुद्दा छिटो फैसला नहुँदा धेरैजसो बालबालिका १८ वर्ष नाघेपछि पनि सुधारगृहमै बस्न बाध्य हुन्छन् । यसले साना बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । जयेन्दु बाल सुधारगृह देशकै ठूलो सुधारगृह मानिन्छ । तर यहाँको भौतिक अवस्था भने निकै कमजोर छ । साँघुरा कोठा, पर्याप्त सुत्ने ठाउँको अभाव, शौचालय प्रयोगका लागि लामो लाइन, र सामान्य खेलकुद अभ्यास गर्नसमेत नपाइने अवस्था यहाँको दैनिकी बनेको छ ।
बालबालिकालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यस्ता केन्द्रहरू आफैं अमानवीय बन्दै गएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । सुधारगृहभित्र न्यूनतम सरसफाइ, स्वास्थ्य सुविधा र खानपानको समेत उचित व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न सुधारगृहमा करिब एक हजार बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको अवस्था छ । संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले २०८१ साल साउनमा कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सुधारगृहहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनले सुधारगृहहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा सुधारगृहहरूमा क्षमताभन्दा चार गुणासम्म बढी बालबालिका राखिएको, जसका कारण सरसफाइ, स्वास्थ्य र खानपानको न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै १८ वर्षभन्दा माथिका र साना बालबालिकालाई एउटै स्थानमा राख्दा सुरक्षा चुनौती र आन्तरिक झैझगडा बढेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
समितिले उमेर र कसुरको प्रकृतिअनुसार बालबालिकालाई छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न, भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न, र सुधारगृहभित्र गुणस्तरीय शिक्षा, खेलकुद तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सुधारगृहलाई वास्तविक अर्थमा ‘सुधार केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको थियो । साथै, कर्मचारीहरूको व्यवहार सुधार्न र बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो । तर ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । जयेन्दु बाल सुधारगृहकै उदाहरणले सरकारी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी स्पष्ट देखाउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने सुधारगृह व्यवस्थापन सुधारका लागि पहल भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘क्षमताभन्दा बढी रहेका सुधारगृहबाट बाल बिज्याइँकर्तालाई अन्यत्र सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘गम्भीर अपराधबाहेकका मुद्दामा सजाय घटाउने गरी ऐन संशोधनको काम पनि भइरहेको छ ।’
यद्यपि, व्यवहारमा देखिएको समस्या भने तत्काल समाधान हुने संकेत देखिँदैन । सुधारगृहभित्रको भीड, अपर्याप्त पूर्वाधार र कमजोर व्यवस्थापनका कारण बालबालिकाको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । बाल अधिकारको दृष्टिले हेर्दा सुधारगृह सुधारको ठाउँ हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको अवस्थामा ती स्थानहरू सजाय केन्द्र जस्तै बन्दै गएका छन् । यसले बालबालिकाको मानसिक, शारीरिक र सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पारिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जयेन्दु बाल सुधारगृहको अवस्था एउटा उदाहरण मात्र हो । देशभरका सुधारगृहहरूमा देखिएको यस्तै समस्या समाधान नगरेसम्म बाल न्याय प्रणाली प्रभावकारी बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यसकारण सुधारगृहहरूको सुधार संरचना विस्तारको विषय मात्र नभई नीति, व्यवस्थापन र मानवीय व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
