जुम्ला, वैशाख १४ तीन वर्षअघि आएको बाढीपहिरोले घरबार गुमाएका जुम्लाका सयौँ परिवार अझै राहतको प्रतीक्षामा छन् । राज्यले घर पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि ढिलाइले पीडितहरू ऋणको भारी बोक्न बाध्य भएका छन् । सिंजा गाउँपालिका–६ का पदमबहादुर रोकायाको परिवार त्यसैको प्रतिनिधि उदाहरण हो । तीन वर्षअघि आएको बाढीले उनको पाँच कोठे घर, लत्ताकपडा र अन्नपात सबै बगाएपछि परिवार विस्थापित बन्नुपरेको थियो । केही समय आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका उनले राहतको आशामा डेढ वर्षसम्म पर्खिए । तर, राज्यबाट कुनै ठोस टुंगो नलागेपछि बाध्य भएर ६ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेर नयाँ घर निर्माण गरे ।
घर बनाइसकेपछि उनले पहिलो किस्तास्वरुप ९५ हजार रुपैयाँ मात्र पाए । अहिले तीन वर्षपछि दोस्रो किस्ता आएको खबर सुने पनि त्यो रकम अझै आफ्नो खातामा नपुगेको उनी बताउँछन् । ‘पहिरोले घर लग्यो, राज्यले राहत दिन ढिलाइ गर्यो, अहिले ऋणको भारी थपिएको छ,’ उनले गुनासो गरे । उस्तै अवस्था सिंजा–६ का बाँचे बुढाको पनि छ । पहिरोले उनको दुई कोठे घरसँगै पाँच गाईगोरु, अन्नपात र सम्पूर्ण घरायसी सामग्री नष्ट गर्यो । एक वर्षसम्म अरूको घरमा आश्रय लिएर बसेका उनले पनि राहत पाउन ढिलाइ भएपछि तीन लाख रुपैयाँ ऋण निकालेर चार कोठे घर निर्माण गरे । अहिले पनि उनी एक लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।
‘राहत छिट्टै पाइन्छ भन्ने लागेको थियो, तर ढिलाइले झन् ऋणमा डुबायो,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ता पाए पनि दोस्रो आएको थाहा छैन ।’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार २०७९ असोज १९ देखि २६ सम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले सिंजा, तातोपानी र गुठीचौर क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । त्यस क्रममा जिल्लाभर १ सय ४६ घर पूर्णरूपमा बगाएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार ती घरधुरीलाई हालसम्म २ करोड १९ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । अब दोस्रो किस्ताका रूपमा प्रत्येक घरधुरीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त रकम स्थानीय तहको खातामा पठाइसकिएको छ र प्रक्रिया पूरा भएपछि लाभग्राहीको खातामा जानेछ ।
विपद् शाखा प्रमुख विष्णुबहादुर महतका अनुसार सिंजाका लागि १ करोड ५३ लाख, तातोपानीका लागि ५१ लाख र गुठीचौरका लागि १५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । तर प्राविधिक नापजाँच, कागजी प्रक्रिया र सिफारिसका कारण वितरणमा ढिलाइ भएको उनले स्वीकारे । सरकारले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकालाई पाँच लाख रुपैयाँ तथा आंशिक क्षति भएकालाई ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कुल ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, जसमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानी रहनेछ । सिंजा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाका अनुसार पहिलो किस्तामा गाउँपालिकाबाट ५० हजार र संघीय सरकारबाट ४५ हजार गरी ९५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । अहिले दोस्रो किस्ताका रूपमा प्रतिघर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आएको छ । तर राहत वितरण ढिलो हुँदा पीडितहरू अझै आर्थिक संकटमा परेका छन् । ‘पीडितहरूले ऋण गरेर घर बनाएका छन्, तर राहत ढिलाइले उनीहरू झन् समस्यामा परेका छन्,’ उनले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले दोस्रो किस्ता प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिने बताए । ‘पहिले नै घर निर्माण गरिसकेका र ऋण लिएका परिवारलाई प्राथमिकता दिएर रकम सिधै खातामा पठाइनेछ,’ उनले भने । उक्त विपद्ले जुम्लाको कृषि क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पारेको थियो । १८ हेक्टर मार्सीधान खेत बगरमा परिणत भएको थियो भने चार सयभन्दा बढी सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको थियो । करिब १२ सय किसान प्रभावित भएका थिए । यद्यपि सरकारले प्रति किसान ४१२ रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि किसानहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले क्षतिको तुलनामा राहत रकम अत्यन्त न्यून भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । समग्रमा हेर्दा, राहत वितरणमा भएको ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलताले जुम्लाका बाढीपहिरो पीडित अझै पनि पुनर्स्थापनाको संघर्षमा रहेका छन् । राज्यको ढिलो उपस्थिति र अपुग सहयोगका कारण उनीहरूको जीवनमा पुनःस्थापनाभन्दा ऋणको बोझ ठूलो समस्या बनेको छ ।
