स्थानीय तहले दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार ३० वटा आवास निर्माणका लागि कुल १ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यसमध्ये ८९ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट र ४१ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवास निर्माणको जिम्मा काठमाडौंस्थित जुना निर्माण सेवाले पाएको छ भने निर्माण कार्य जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
राप्तीसोनारी: बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिकरूपमा कमजोर तथा आवासविहीन नागरिकका लागि ३० वटा विपन्न आवास निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । ‘विपन्न वर्ग आवास निर्माण कार्यक्रम’ अन्तर्गत गाउँपालिकाले संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा उक्त आवास निर्माण अघि बढाएको हो । स्थानीय तहले दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार ३० वटा आवास निर्माणका लागि कुल १ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।
यसमध्ये ८९ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट र ४१ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवास निर्माणको जिम्मा काठमाडौंस्थित जुना निर्माण सेवाले पाएको छ भने निर्माण कार्य जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कार्यक्रम गाउँपालिकाका १ देखि ९ वटै वडाका विपन्न वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको हो । आवासविहीन, जीर्ण घरमा बसिरहेका, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लाभग्राही छनोट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले विपन्न आवास कार्यक्रमले स्थानीय तहमा सामाजिक न्याय र समावेशीताको सन्देश प्रवाह गर्ने बताइन् । उनका अनुसार सुरक्षित आवासको पहुँच नपाएका नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको आधार तयार पार्नु राज्यको दायित्व हो । ‘हामीले गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि नागरिक आवासको अभावमा असुरक्षित जीवन बिताउन नपरोस् भन्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यस कार्यक्रमले विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’
योजना शाखा प्रमुख राजेश बोहराले कार्यक्रमलाई पारदर्शी, गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गराउन गाउँपालिकाले विशेष निगरानी गर्ने जानकारी दिए । उनले निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्डको कडाइका साथ पालना गरिने उल्लेख गर्दै लाभग्राहीको वास्तविक अवस्थाको आधारमा छनोट गरिएको स्पष्ट पारे । ‘संघीय सरकारको विशेष अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहको स्रोतसमेत जोडेर हामीले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।’
गाउँपालिकाका प्राविधिक दुर्गा केसीका अनुसार निर्माण हुने आवासहरू सुरक्षित, दिगो र विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका छन् । उनले बाढी, आगलागी, हावाहुरी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट जोगिने संरचना निर्माण गरिने जानकारी दिँदै गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । ‘आवासहरू स्थानीय भौगोलिक अवस्था अनुसार डिजाइन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘दिगोपन र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा लाभग्राही परिवारलाई सुरक्षित राख्नेछ ।’
विपन्न आवास कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूपमा कमजोर, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउनु हो । यस कार्यक्रममार्फत राज्यले न्यून आय भएका परिवारहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । विशेष गरी आवासविहीन तथा जीर्ण घरमा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र दिगो घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकता हो ।
यसैगरी, सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई प्रवद्र्धन गर्नु पनि कार्यक्रमको महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ ।
दलित, जनजाति, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य पछाडि परेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बसोबास गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । यसले समाजमा समान अवसरको सुनिश्चितता गर्दै समावेशी विकासलाई टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउँदै योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्नु कार्यक्रमको अर्को लक्ष्य हो । यसले दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सरसफाइजस्ता सेवामा पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवस्थित बस्ती विकासले स्थानीय तहमा समग्र विकासको आधार तयार पार्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ ।
गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउनु पनि विपन्न आवास कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो । सुरक्षित आवासले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक अवस्थालाई सुधार गर्दै उत्पादनशीलतामा वृद्धि ल्याउने विश्वास गरिएको छ । जब नागरिक सुरक्षित आवासमा बस्न पाउँछन्, उनीहरूको दैनिक जीवन सहज बन्छ र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने अवसर बढ्छ । स्थानीय स्तरमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै विपन्न समुदायमा उत्साह थपिएको छ । लामो समयदेखि असुरक्षित र अस्थायी घरमा बस्दै आएका परिवारहरूले अब सुरक्षित आवास पाउने आशा गरेका छन् । यसले गाउँपालिकामा सामाजिक रूपान्तरणको नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा सुरु भएको विपन्न आवास निर्माण कार्यक्रमले ‘सुरक्षित आवास, सम्मानजनक जीवन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । यदि निर्धारित समयसीमाभित्र गुणस्तरीयरूपमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिएमा यो कार्यक्रम अन्य स्थानीय तहका लागि पनि नमुना बन्न सक्ने देखिन्छ ।
