विराटनगर । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एक स्टाटसले यतिबेला पूर्वी मोरङको भूमिसम्बन्धी जटिलतालाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। उनले मोरङ–३ को भूमि समस्या सामान्य नभएको उल्लेख गर्दै विशेष किसिमको समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कार्कीको भनाइसँगै मोरङका पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका र चुरे फेदका नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा दशकौँदेखि विकसित हुँदै आएका बजार बस्तीहरू सार्वजनिक, ऐलानी र वन क्षेत्रमै विस्तार भएको यथार्थ पुनः सतहमा आएको छ। यसले समस्या समाधानका लागि ‘डोजर नीति’ उपयुक्त हो कि व्यवस्थापनको वैकल्पिक मोडेल भन्ने बहस चर्काएको छ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले स्थानीय तहहरूलाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विवरण माग गरेको छ। यसअघि नेपाली सेनाको तर्फबाट समेत यस्तै विवरण संकलनका लागि पत्राचार गरिएको थियो। तर लगातारको पहलका बाबजुद पूर्ण तथ्याङ्क अझै संकलन हुन सकेको छैन।
स्थानीय जानकारहरूका अनुसार यदि कडाइका साथ बस्ती हटाउने नीति अघि बढाइयो भने मोरङका पथरी, लेटाङ, बेलबारी, कानेपोखरी, उर्लाबारी, सुन्दरहरैंचा लगायतका ठूला बजार संरचना नै प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ। केही क्षेत्रमा त बजारको ठूलो हिस्सा नै ऐलानी र वन क्षेत्रसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१ को राजमार्ग उत्तर–दक्षिण दुवै भागका बस्तीहरू सार्वजनिक जग्गामा परेको भन्दै केहीले हटाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। तर स्थानीय अभियन्ताहरूले यस्तो कदमले बजार संरचना नै ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार बजार क्षेत्रको ठूलो भाग हटाउनु परे करिब ७५ प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ।
भूमि आयोग मोरङकी पूर्वअध्यक्ष सुशीला घिमिरेका अनुसार पथरी बजारकै मुख्य संरचना समेत ऐलानी जग्गामा बसेको छ। उनका अनुसार पश्चिम बसपार्कदेखि तलको क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने सम्भावना छ। उनले झन्डै १० हजारभन्दा बढी परिवारले अव्यवस्थित बसोबासका लागि आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै धेरैसँग नक्सा प्रमाणित नभएको जग्गामा बसोबास रहेको बताइन्।
पथरी नगर प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्वापोले भने समस्या समाधानमा बल प्रयोगभन्दा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
लेटाङ नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ। त्यहाँको मुख्य बजार र खेरुवा क्षेत्र नै ऐलानी र वन क्षेत्रसँग गाँसिएको बताइन्छ। पूर्वअध्यक्ष घिमिरेका अनुसार लेटाङ बजारको नक्सा नै अस्पष्ट भएकाले कुनै पनि कडाइपूर्ण कदमले सिङ्गो बजार प्रभावित हुने सम्भावना छ।
लेटाङ नगर प्रमुख भुपेन्द्र कुमार लावतीले सरकारको दृष्टिकोणमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै पुराना बस्तीलाई एकैपटक हटाउनु व्यवहारिक नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार वर्षौँदेखि बस्दै आएका बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
यस्तै बेलबारी नगरपालिकाको मुख्य बजार, लक्ष्मीमार्ग क्षेत्र तथा राजमार्गसँग जोडिएका वडाहरू समेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। बेलबारीमा मात्रै झन्डै ८ हजार घरधुरी ऐलानी वा वन क्षेत्रभित्र रहेको दाबी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले गरेका छन्।
कानेपोखरी गाउँपालिकामा पनि वडा नम्बर ४ देखि ७ सम्मका अधिकांश क्षेत्र वन क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमति इङ्नामले दशकौँदेखि बस्दै आएका बस्तीलाई अचानक हटाउनु सामाजिक रूपमा स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्। यहाँ झन्डै ६ हजारभन्दा बढी घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको अनुमान छ।
उर्लाबारी, सुन्दरहरैंचा, केराबारी र मिक्लाजुङका केही क्षेत्र पनि प्रभावित हुने सूचीमा छन्। उर्लाबारीको मंगलबारे बजार समेत ऐलानी जग्गामा बसेको बताइँदै आएको छ।
यसैबीच मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले ‘हुकुमबासी’ र नक्कली सुकुमबासीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा धेरैजसो व्यक्तिहरू गरिब देखिए पनि वास्तविकतामा आर्थिक रूपमा सक्षम र अन्यत्र सम्पत्ति भएका पनि भेटिएका छन्।
उनले वास्तविक भूमिहीनको हकमा भने व्यवस्थापनको विकल्प खोजिने बताएका छन्। स्थानीय तहले बजेटको केही हिस्सा छुट्याएर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने सुझाव प्रशासनले दिएको छ।
तर भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले बल प्रयोगबाट समस्या समाधान खोजिए सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्। उनका अनुसार मोरङका धेरै बजारहरू नै ऐलानी र वन क्षेत्रमा विकास भएका कारण काठमाडौँको जस्तो एकल दृष्टिकोण यहाँ लागू गर्न कठिन छ।
मोरङमा हालसम्म ८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, करिब १८ हजार भूमिहीन सुकुमबासी र ४० हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्याङ्क छ। दशकौँदेखि बनेका आयोगहरूले समस्या समाधान प्रयास गरे पनि भूमि समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार समाधानको मुख्य बाटो केवल हटाउने होइन, वैज्ञानिक नापजाँच, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन आवास योजनामार्फत व्यवस्थापन हो। अन्यथा मोरङका विकसित हुँदै गरेका सहरहरू नै ठूलो संकटमा पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
