कोहलपुर, जेठ २ नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ भन्सार नीतिका कारण नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारिक तनाव बढेको भन्दै भारतको रुपैडिहास्थित उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डलले बह्राइच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत भारतीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
रुपैडिहा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल शाखा रुपैडिहाले बह्राइचका जिलाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क अनिवार्य गरेपछि सीमावर्ती भारतीय व्यापारी, स्थानीय व्यवसाय र राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर परेको जनाएको हो । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारले यसअघि दैनिक उपभोगका केही सामग्रीमा छुट दिँदै आएकोमा हाल १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क अनिवार्य गरेपछि चामल, खाने तेल, औषधि, कपडालगायतका वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको दाबी गरिएको छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता र व्यापारी दुवै प्रभावित भएको मण्डलको भनाइ छ ।
व्यापारी संगठनले रुपैडिहा तथा आसपासका सीमावर्ती बजारमा भारतीय व्यापारीको कारोबार ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म घटेको दाबी गर्दै नेपाल सरकारको नयाँ नीतिका कारण व्यापारिक वातावरणमा असहजता सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भारतले नेपाललाई परम्परागतरूपमा विभिन्न व्यापारिक सुविधा तथा कर छुट उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपाली ग्राहकको संख्या घट्दा भारतीय बजारमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ । साथै सीमामा नेपालका सुरक्षाकर्मी तथा भन्सार निकायको कडाइका कारण ‘नाकाबन्दीजस्तै अवस्था’ सिर्जना भएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डलले भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारी र सर्वसाधारणको समस्यालाई ध्यानमा राखी समाधान खोज्न माग गरेको छ ।
