नेपालगन्ज, मंसिर ८ ‘हामी आफैं बोल्ने, आफैंले सुन्ने मात्र काम भएको छ,’ बाँकेकी द्वन्द्वपीडित योजना चौधरीको यो वाक्य एउटा पीडित व्यक्तिको व्यक्तिगत आक्रोश मात्र होइन, नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितको सामूहिक दैनिकी हो । शान्ति सम्झौता भएर १९ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो उनी मात्र हैनन्, नेपालगन्जमा भेला भएका सबै सहभागीको साझा व्यथा यही थियो ।
द्वन्द्व प्रभावित समुदायका चासो, अपेक्षा र समाधानका विकल्पबारे एड्भोकेसी फोरमलगायत संस्थाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उपस्थितहरू बीच एउटा कुरामा कुनै मतभेद थिएन, राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई बिर्सेको छ । योजना चौधरीले बोलिरहँदा उनको आवाज दृढ थियो, तर त्यस दृढतामै थकान मिसिएको देखिन्थ्यो । ‘१९ वर्षदेखि यसै विषयमा बोल्दै छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर सुन्ने कोही छैन ।’ उनी बोलिरहँदा कार्यक्रम हलको वातावरण एकाएक मौन बन्दै गयो । किनकि ती शब्दहरू कुनै वाक्य मात्र थिएनन्, उनीहरूको जीवनभरिको पीडाको संक्षिप्त रूप थियो ।
त्यस्तै अर्को कुर्सीमा बसेका विशेष उप्रेतीले आफ्नो कथा सुनाउँदा उनीभित्रको पीडा कार्यक्रमभरी फैलिएको अनुभूति भयो । उनका बुवा वर्षौँअघि बेपत्ता बनाइएका थिए । बुवाको अवस्थाबारे राज्यले एकपटक पनि स्पष्ट जवाफ नदिएको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘हाम्रा दुःख कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएन । बुवाको याद त छँदैछ, तर अन्यायको चोट अझ गहिरो छ । समयमै न्याय नदिनु भनेको पीडामा थप नुन छर्किनु हो ।’
अन्तरक्रियामा सहभागी महिला द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उप्रेतीको आवाजमा भनेसबकै प्रतिनिधित्व सुनिन्थ्यो । उनीले बिस्तारै, तर अत्यन्तै गम्भीर स्वरमा भनिन्, ‘अब त उजुरी दिने धेरैजना नै यो संसारमा छैनन् । साक्षी बनेका मान्छे पनि बितिसके । कहिले हो न्याय पाउने ?’ उनको प्रश्नले कार्यक्रममै एक प्रकारको भारीपन थपिदियो—किनकि उनी र उनीजस्तै धेरैका लागि समय अब केवल क्यालेन्डरको पाना मात्र होइन, सत्य हराउँदै गएको अनुभूतिको एक–एक क्षण हो ।
यसबीच, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले देश अहिले पनि अर्को संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको बताए । उनको भनाइमा राजनीति निरन्तर बदलिँदै गेलान्, तर द्वन्द्वपीडितका घाउहरू भने त्यहीँ छन्—ठ्याक्कै उही स्थानमा, उही पीडासँग । उनले चेतावनी दिए, ‘जुनै सरकारले भए पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधन नगरी देशले स्थायी शान्तिको कल्पना गर्न पनि सक्दैन ।’
कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले समेत राज्यले जति गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको स्वीकार गरे । राजनीतिक अस्थिरता, परिवर्तनशील सत्ता र प्राथमिकतामा परेका अन्य मुद्दाहरूले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया निरन्तर पछि धकेलिएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उठेका सबै माग र सुझावहरू गृह मन्त्रालय पठाइने बताए पनि पीडितहरूका अनुहारमा आशाभन्दा बढी शंका देखिन्थ्यो—किनकि उनीहरूले यस्ता प्रतिवद्धता थुप्रैपटक सुनेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारीले आयोग द्वन्द्वकालदेखि नै पीडित पक्षमै रहेको बताए । तर आयोगका प्रतिवेदन, सिफारिस र अनुसन्धानहरूले पनि अझै न्यायको ढोका ठोक्काउन सफल नभएको उनको स्वीकारोक्ति थियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौता अहिले १९ वर्ष पार गर्दै २० वर्षमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । दस्तावेजका रूपमा त्यो सम्झौता नेपालको इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । तर पीडितहरूको जीवनमा भने त्यो सम्झौता अपूरो प्रतिज्ञा र मध्यमा अधुरो छाडिएको बाटोजस्तै बनेको छ ।
नेपालगन्जमा उभिएका द्वन्द्वपीडितका आवाज एक–एक गरी सुन्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, उनीहरू दण्डितीकरण हटाउन, दोषीलाई सजाय दिन, क्षतिपूर्ति माग्न मात्र आएका होइनन् । उनीहरू सत्यको मान्यता खोजिरहेका छन् । योजना चौधरीले कार्यक्रमको अन्त्यतिर फेरि एक वाक्य थपिन्, ‘हामी बोलिरहन्छौं, तर राज्य मौन रहन्छ ।’
शायद यही वाक्य संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण कथा हो पीडितहरू बोल्छन्, सुनाउँछन्, धैर्य गर्छन्, तर राज्यको मौनता उही पुरानै रहन्छ । जबसम्म यो मौनता भंग हुँदैन, शान्ति सम्झौता सम्झने प्रत्येक वर्षगाँठ द्वन्द्वपीडितका लागि अर्को प्रतीक्षाको प्रतीक बन्नेछ ।
