देशको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउने मुख्य स्रोतका रूपमा राजस्व, सार्वजनिक ऋण तथा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान रहने गरेका छन् । तथापि, लगानीका यी परम्परागत स्रोतहरूले मात्रै नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लगानी आवश्यकता पूरा गर्न नसकिरहेको यथार्थ रहेको छ ।
यसै क्रममा, लगानीको नयाँ स्रोत वा ढाँचाका रूपमा वैकल्पिक विकास वित्तको अवधारणाले प्रवेश पाएको छ । राजस्व, सार्वजनिक ऋण तथा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहायताबाहेक अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्ने नवप्रवर्तनशील वित्तीय प्रबन्धको रूपमा वैकल्पिक विकास वित्तलाई लिन सकिन्छ । यो अवधारणाले विकासका लागि पुँजी जुटाउन परम्परागत वित्तीय स्रोतमाथिको निर्भरतालाई घटाउँदै यसबाहेकका वैकल्पिक स्रोतसाधनलाई एकाकार गरी उपयोग गर्नमा जोड दिन्छ ।
अढाई दशकयता देखिएको निरन्तरको कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च क्षमता, न्यून राजस्व परिचालनजस्ता उल्झनहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका छन् । वैदेशिक सहायतातर्फ सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहायता परिचालनमा निरन्तर कमी आइरहेको छ भने सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस किसिमका समस्याहरूबीच विशेष गरी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा रहेको स्रोतको कमीलाई पूर्ति गर्न परम्परागत स्रोतसँगसँगै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको आवश्यकता खड्किएको छ ।
मूलतः राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा स्रोतको कमी हुन नदिन, पूर्वाधार विकासमा देखिएको लगानीको खाडल पूर्ति गर्न, परम्परागत स्रोतले धान्न नसकिएका आयोजनाहरूको वित्तीय अन्तर घटाउँदै पूर्वाधार विकासमा निजी पुँजीलाई आकर्षित गरी सार्वजनिक ऋणको बोझ कम गर्नसमेत वैकल्पिक विकास वित्तको आवश्यकता र अपरिहार्यता रहेको छ ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा १ सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपालमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा वार्षिक २ देखि ३ खर्ब हाराहारी मात्र लगानी भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । यस किसिमको लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताका बीचमा रहेको ठूलो अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न पनि वैकल्पिक विकास वित्तजस्ता लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरूको अवलम्बन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकहरूले वैकल्पिक विकास वित्तका उपकरणहरूको परिचालनमार्फत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा इथियोपिया, भियतनामजस्ता मुलुकहरूले वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोगबाट द्रुत मार्ग, बन्दरगाह, रेलमार्ग, ऊर्जाजन्य पूर्वाधार, औद्योगीकरण, कृषि प्रणालीमा सुधारलगायतका क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका देखिन्छन् । यस्ता मुलुकहरूको असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विकासमा वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग र परिचालन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
केही वर्षयता नेपाल सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्घोष हुने गरेको भए तापनि यससम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्न सकिएको थिएन । यसबीचमा हालसालै मात्र सरकारले यससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने अभीष्टका साथ सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ लाई अघि बढाएको छ । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको बैठकले गत असारमा नै स्वीकृत गरेको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । नेपालको विकासका आवश्यकता पूरा गर्न परम्परागत वित्तीय स्रोतबाट मात्रै सम्भव नहुने यथार्थलाई मध्यनजर गरी नवीनतम ढंगले स्रोत परिचालनमा केन्द्रित हुन सरकारले यो विधेयक अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहने र कोषमा नेपाल सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । यसरी प्रस्तावित कानुनमार्फत पूर्वाधार विकासका आयोजनामा लगानी परिचालन गर्ने एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा कोष स्थापना गरी वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ ।
कोषमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरी लगानी गरिने र नगरिने आयोजना एवं क्षेत्रहरूको सीमांकनसमेत प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ, जसअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण, सडक, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, विमानस्थल र केबुलकारको निर्माण, सुधार वा विस्तार, सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा यस्तो वित्तको लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाहेक १ अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएका, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएका, कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसक्नेजस्ता प्रकृतिका आयोजना वा क्षेत्रमा वैकल्पिक विकास वित्त लगानी नगरिने प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था रहेको छ ।
अन्य मुलुकहरूको अभ्यास तथा सरकारले अघि सारेको प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था हेर्दा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका विभिन्न माध्यम रहेका देखिन्छन् । कुनै आयोजना विशेषका लागि विभिन्न प्रकारका वित्तीय उपकरण जारी गरी लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर, सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको जमानत लिई त्यस्तो आयोजनाका लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएर तथा स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर जस्ता माध्यमबाट यस्तो वित्त परिचालन गर्ने गरिन्छ । यसैगरी, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक वा गैरआवासीय नागरिकको लगानीमा विप्रेषण कोष स्थापना गर्ने, कुनै आयोजना वा निकायको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर र पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष (फन्ड अफ फन्ड) स्थापना गर्ने, अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने जस्ता माध्यमहरू पनि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका माध्यम हुन् ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताबीचको फराकिलो अन्तरलाई पूर्ति गर्न लगानीका परम्परागत स्रोतहरू मात्र पर्याप्त नरहेको तथ्यमा दुईमत छैन । यो स्थितिमा वित्तीय स्रोतको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन एउटा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ । वर्षौंदेखि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको आवश्यकता देखिए तापनि यससम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध हुन नसक्दा मुलुकको विकासमा यस्तो वित्तको उपयोग हुन सकेको थिएन । अतः सरकारले अघि बढाएको यससम्बन्धी विधेयकलाई अविलम्ब अन्तिम रूप दिई मुलुकको विकास प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक पहल जरुरी देखिन्छ ।
