जय किसान माध्यमिक विद्यालय नरैनापुर निर्देशिकामा दस्तुर ५००, असुली १००० । उत्तीर्ण नहुँदै मार्कसिट शुल्क असुली । विद्यालय सुधारको नाममा विद्यार्थीबाट असुली ।
नेपालगञ्ज,मंसिर १३ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले स्पष्ट भनेको छ, ‘२०८२ सालमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) मा समावेश हुनका लागि परीक्षा दस्तुर पाँच सय रुपैयाँसहित आवेदन फाराम भर्न र भराउन जानकारी गराइन्छ ।’ तर, नरैनापुरमा सञ्चालित जय किसान माध्यमिक विद्यालयले भने त्यसको दोब्बर शुल्क लिएर विद्यार्थीको आवेदन फाराम लिइरहेको छ । दुई सय ५० मार्कसिट शुल्क र दुई सय ५० रुपैयाँ विकास शुल्कका नाममा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जारी गरेको दस्तुरभन्दा थप पाँच सय रुपैयाँ बढी लिएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।
यसमा अचम्मको कुरा त के छ भने, विद्यार्थी उत्र्तीण नहुँदै मार्कसिटको दुई सय ५० रुपैयाँ विद्यालयलाई बुझाउनु पर्छ । विद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तोकेको भन्दा दोब्बर, अर्थात् एक हजार रुपैयाँ उठाएको पुष्टि भएपछि विद्यार्थी, अभिभावकबाट विरोध हुन थालेको छ ।
विद्यालयमा भर्ना भएका कक्षा १० का ४० विद्यार्थीमध्ये १९ जना बाली विज्ञानतर्फका छन् । उनीहरूका अभिभावकले फाराम भर्न पाँच सय रुपैयाँ बुझाउने तयारीमा छन् । केहीले बुझाइ सकेको छन् । कात्तिक १७ गतेदेखि आवेदन खुला छ भने मंसिर १६ गतेसम्म आवेदन भर्न सकिनेछ । तर, विद्यालयले विकास शुल्कका नाममा २५० रुपैयाँ र मार्कसिट शुल्कका नाममा २५० रुपैयाँ थप असुली गरेपछि अभिभावकहरू आक्रोशित बने । मार्कसिट त परीक्षापछि मात्र उपलब्ध हुने कागज हो, त्यसको शुल्क परीक्षाअघि नै तिराउनु पर्ने कुनै प्रावधान वा औपचारिक व्यवस्था नभएको अभिभावकले उल्लेख गरे ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तीर्थराम मौर्यले शुल्क असुली विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार भएको बताएका छन् । उनका अनुसार विद्यालय विकासका काम, सरसफाइ, कक्षाकोठा मर्मत तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्न विकास शुल्क अनिवार्य थियो, त्यसैले विद्यार्थीबाट संकलन गरिएको हो । मार्कसिट शुल्क पनि भविष्यमा खर्च हुने प्रक्रियालाई लक्षित गरी अग्रिमरूपमा लिइएको उनले स्पष्ट पारे । तर उनले यसबारे विद्यालयले कुनै आधिकारिक सूचना अभिभावकलाई जारी नगरेको स्वीकार गरे, जसले विवादलाई थप चर्को बनाएको छ ।
प्रधानाध्यापकको भनाइ विपरीत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अम्मरलाल मौर्य भने अतिरिक्त शुल्क लिइएको विषयमा अनभिज्ञ देखिन्छन् । उनले आफूलाई जानकारी भएको पाँच सय रुपैयाँ मात्र असुलिएको दाबी गरे । समितिभित्रै पनि सूचनाको अस्पष्टता र संवादको अभाव देखिनु, विद्यालयमा निर्णय प्रक्रिया कत्तिको व्यवस्थित छ भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा अभिभावकले गरिएको गुनासो दर्ता भएपछि गाउँपालिका प्रशासन पनि सक्रिय बनेको छ । शाखाका अधिकृत कृष्णकुमार थारुले विद्यालयलाई शुल्क तुरुन्त संशोधन गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनका अनुसार विद्यालयले बढी असुलेको रकम फिर्ता गर्न भनिएको छ, र निर्णयको पालना नभए थप कदम चालिने चेतावनीसमेत विद्यालयलाई दिइसकिएको छ । गाउँपालिकाबाट नियमित बजेट नआएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भनाइ रहे पनि, कानुनी प्रावधानविपरीत शुल्क उठाउने अधिकार विद्यालयलाई छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश स्थानीय प्रशासनले दिएको छ ।
यस विवादको केन्द्रमा रहेको प्रमुख प्रश्न भनेको विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि उच्च शुल्क तिर्न दबाब किन सिर्जना गर्यो भन्ने हो । आर्थिकरूपमा कमजोर अभिभावकका लागि एक हजार रुपैयाँ ठूलो रकम हो, र धेरै अभिभावकले त्यो रकम जुटाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । विद्यालयले आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै शुल्क उठाउन बाध्य भएको तर्क गरे पनि अभिभावकसँग कुनै छलफल नगरी, सूचना सार्वजनिक नगरी र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मापदण्डविपरीत शुल्क असुल्नु नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले गलत अभ्यास हो ।
विद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको स्वीकार गर्न कठिन छैन । गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने बजेटले विद्यालय सञ्चालनका सबै खर्च धान्न मुस्किल पर्न सक्छ । भौतिक संरचना मर्मत, सरसफाइ, सामग्री खरिद, विभिन्न गतिविधिका लागि खर्च बढ्दो छ । यस्तै परिस्थितिमा विद्यालयले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने वा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने विकल्प अपनाउनुपर्ने हो । तर शुल्क असुलीलाई सजिलो उपाय ठान्नु र त्यो पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको निर्देशिका विपरीत प्रयोग गर्नु अवैध अभ्यास ठहरिन्छ । यो अभ्यासलाई रोकिनुपर्ने माग अभिभावकबीच चर्किंदै गएको छ ।
विद्यालय प्रशासनको असंगठित कार्यशैलीले विद्यार्थीको मनोबलमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । आगामी परीक्षाको तयारीमा जुट्नुपर्ने बखत उनीहरू विद्यालयको शुल्क विवादकै बीचमा फसिएका छन् । विद्यालयले शिक्षा वातावरणलाई सहज र अनुकुल बनाउनुपर्नेमा उल्टै विद्यार्थीलाई दबाबमा राख्नु चिन्ताजनक अवस्था हो ।
यस प्रकरणले स्थानीय शिक्षा प्रणालीमै गहिरो समस्या रहेको पुष्टि गरेको छ । देशभरका धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा प्रशासनिक कमजोरी, पारदर्शिताको अभाव, व्यवस्थापन समितिको निष्क्रियता, अभिभावकसँग समन्वय नहुनु र शुल्क असुलीमा मनपरी शैलीजस्ता समस्या निरन्तर देखिँदै आएका छन् । नरैनापुरको घटना त्यही समस्याको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यसलाई समयमै समाधान नगरे भविष्यमा यस्तै विवादका कारण विद्यार्थीको भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्छ ।
अब सबैको ध्यान विद्यालयले बढी असुलेको शुल्क फिर्ता गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा केन्द्रित छ । शिक्षा शाखाले निर्देशन दिइसकेकाले विद्यालयले सो निर्देशन पालना गर्ने सम्भावना बलियो छ । तर यो प्रकरणले देखाएको जटिलता समाधान मात्र रकम फिर्तामा सीमित छैन । विद्यालयभित्रको प्रशासन सुधार, शुल्क असुली प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, अभिभावक–विद्यालय समन्वय बलियो बनाउने र नियमित रूपमा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्ता अभ्यास बिना यस्ता विवाद पुनः दोहोरिन सक्छन् ।
अन्ततः, शिक्षा संस्थाको विश्वसनीयता शुल्क, भवन वा शिक्षकको संख्याले मात्र बनिँदैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समुदायप्रतिको जवाफदेहिताले विद्यालयप्रतिको विश्वास निर्माण गर्छ । जय किसान माध्यमिक विद्यालयको विवादले यही पक्षमा ठूलो प्रश्न राखेको छ, ‘के सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीमाथि आर्थिक बोझ थोपर्ने अधिकार राख्छ ? र, त्यस्तो अभ्यासलाई रोक्ने व्यवस्था स्थानीय तहले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ ?’
स्थानीय तहको सक्रियता र अभिभावकको आवाजले यो विवादले नयाँ मोड लिने देखिएको छ । विद्यालयले निर्देशनअनुसार शुल्क फिर्ता गरे अभिभावकको चासो केही कम हुनसक्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा विद्यालयले किन दोब्बर दस्तुर असुल्नुपर्यो भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ । यही प्रश्नले भविष्यमा विद्यालय प्रशासन कत्तिको पारदर्शी, जिम्मेवार र विद्यार्थीमैत्री बन्नेछ भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ ।
विद्यालय सुधारको भारि विद्यार्थीलाई
नरैनापुर गाउँपालिका–६ स्थित जय किसान माध्यमिक विद्यालयले एसइइ फाराम भर्ने नाममा विद्यार्थीमाथि तोकिएको भन्दा दोब्बर शुल्क असुलेपछि विद्यालय सुधारको भार विद्यार्थीमाथि थोपरेको स्पष्ट देखिएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसइइ फारामका लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर निर्दिष्ट गरे पनि विद्यालयले विकास शुल्क र मार्कसिट शुल्क जोडेर एक हजार रुपैयाँ असुलेको खुलेपछि अभिभावक आक्रोशित बनेका छन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तीर्थराम मौर्यले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विकास शुल्क र अग्रिम मार्कसिट शुल्क उठाइएको दाबी गरे पनि समितिका अध्यक्ष स्वयम् त्यसबारे अनभिज्ञ देखिनुले विद्यालय व्यवस्थापनमै पारदर्शिताको गम्भीर कमी रहेको संकेत दिएको छ । विद्यार्थी उत्तीर्ण नहुँदै मार्कसिट शुल्क असुलिनुले अभिभावकलाई अझै अप्राकृतिक महसुस भएको छ । आर्थिकरूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसक्दा फाराम नै रोकिएको घटनाले विद्यालयमा शिक्षा सहज होइन, दवावपूर्ण बनेको देखाउँछ ।
विद्यालयले विकासका नाममा उठाएको शुल्क कतै खर्च भयो वा कति पारदर्शी छ भन्नेबारे अभिभावक अनभिज्ञ छन् । गाउँपालिकाबाट पर्याप्त बजेट नआएको विद्यालयको तर्क रहे पनि विद्यालय सञ्चालनका समस्या विद्यार्थीमाथि थोपर्न मिल्दैन भन्ने अभिभावकको प्रतिक्रिया छ ।
विद्यालय सुधारका बहानामा उठाइने अतिरिक्त शुल्कले शिक्षा पहुँचमै प्रभाव पारेको यो घटनाले सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापनमा देखिएको मनपरी अभ्यास फेरि एक पटक उजागर गरेको छ ।
