सुर्खेत, मंसिर २३ यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाटै लाइसेन्स पाइने भएपनि कार्यालयसँग आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहुँदा नागरिकहरू दोहोरो अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । लाइसेन्स नवीकरण, सवारीसाधन कर, रुट परमिटलगायतका सेवा प्रवाह गर्दै आएको कार्यालयलाई निजी क्षेत्रले ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने भएपछि सुर्खेतबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण सुरु भएको थियो ।
घरदैलोमै आएको सेवा थप खर्चिलो भएको नागरिकको गुनासो छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा उपलब्ध नभएको पनि होइन । वीरेन्द्रनगर–७ मा ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न पर्याप्त जग्गा उपलब्ध छ । तर, सरकारका नाममा रहेको उक्त जग्गा हडपेर बसेका केही स्थानीयका कारण ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
मालपोत कार्यालयको नाममा जग्गाधनी पुर्जा भएको उक्त जग्गा व्यक्तिले दाबी गरी निर्माणको काममा गरेको अवरोधले यातायात कार्यालयले भाडाको ट्रायल सेन्टर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मुकुन्द गिरी बताउँछन् । स्थानीयको अवरोध हटाउन नगरपालिका, प्रशासन र पूर्वाधार निर्देशनालयमा बारम्बार अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको उनले बताए ।
निर्माण सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख बिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सो क्षेत्रमा बनेका निजी संरचना नहटाई ठेक्का लगाउन हतार गर्दा लगानी जोखिममा परेको खबर कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
साविकको कटकुवा गाविस कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा लिजमा लिई प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि स्थायी संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २०८० असार १५ सम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि ट्रायल सेन्टर सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेत र एक निर्माण व्यवसायीबीच ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । तर, सम्पन्न गर्ने मिति सकिएको दुई वर्षसम्म पनि ट्रायल सेन्टर निर्माणको टुंगो छैन ।
ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि २ करोड ३९ लाख ९७ हजारको खरिद सम्झौता भई विद्युतीय संरचना हटाउन विद्युत प्राधिकरणलाई र रुख कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार भएकोमा निर्माणस्थलका अस्थायी टहरा हटाउन नसकी निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिने स्थानको पश्चिमपट्टि सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन नसकेपछि पूर्वाधार निर्देशनालय र यातायात कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकासँग पटक–पटक समन्वय गरिएको भए पनि समस्या सामाधान नभएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले दाबी गर्दै आएको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार हालसम्म निर्देशनालयबाट २९ लाख २५ हजार भुक्तानी भई टेवा पर्खाल उठाउनेबाहेक अन्य कार्य हुन सकेको छैन । आयोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित नगरपालिकाको हुन्छ । विवाद समाधानका लागि सुर्खेत प्रशासन र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्णायक तहको भूमिका निभाउन नसक्दा ट्रायल सेन्टर निर्माणको योजना अलपत्र परिरहेको छ ।
ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि सरकारी निकायबीच नै आवश्यक समन्वय नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक पर्दै आएका छन् । वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन अभियान चलाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ट्रायल सेन्टर स्थापना गरिने क्षेत्रमा हडपिएको सरकारी जग्गा खाली गराउन नसकी निरीह बनेर बसेको छ । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर नगर क्षेत्रभित्र हडपिएका जग्गा खाली गराएर विभिन्न पूर्वाधार बनाउने योजनासहित नगरपालिका अगाडि बढेको छ ।
तर, निर्माणको ठेक्का लागेको दुई वर्षसम्म पनि नगरपालिकाले सो क्षेत्रको सरकारी जग्गा खाली गराउन नसकी रमिते बनेर बसेको छ । ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिने जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका चार–पाँच घरलाई अन्यत्र सार्न पहल गरेको भए पनि स्थानीयले जग्गा छाड्नै नमानेपछि समस्या भइरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाईले बताए ।
