दाङ, मंसिर २९सल्यानको कपुरकोटदेखि रोल्पाको कोइला सडक खण्डमा चुनढुंगा बोक्ने टिप्पर बन्द गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । वर्षौंदेखि देखिएको अत्यधिक धुलो, सडकको जीर्ण अवस्था, खाल्डाखुल्डी र धेरै टिप्पर आवत जावतका कारण स्थानीय जीवन, स्वास्थ्य र बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्।
बिहीबार बिहानैदेखि टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाइएकोे मिलन बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर विकले बताए । सडक पूर्णरूपमा कालोपत्रे नहुञ्जेलसम्म अत्यधिक भारबाहक टिप्पर चल्न नदिने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । बुधबार कपुरकोट गाउँपालिका–५ स्थित मिलन बजार व्यवस्थापन समिति र मिलन बजार युवा क्लवको संयुक्त नेतृत्वमा बसेको स्थानीय सरोकारवालाको भेलाले टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित निकायमा पनि पठाइएको विकले जानकारी दिए । बैठकमा विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाको पनि सहभागिता रहेको थियो । स्थानीयका अनुसार कपुरकोटदेखि कोइला सडक खण्डमा चल्ने सिमेन्ट उद्योग सम्बन्धी भारी टिप्परहरुले वर्षौंदेखि सडक भत्काउँदै आएका छन् । अत्यधिक धुलो, सडकको भत्किएको अवस्था, साना तथा मझौला सवारीको जोखिम, विद्यालय जाने बालबालिका र पैदल यात्रुका लागि दैनिक सास्ती, साथै वातावरणीय प्रदुषण र स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर सम्बन्धी गुनासो स्थानीयले लगातार उठाउँदै आएका छन् ।
स्थानीयवासी, विद्यार्थी र प्रभावित बस्तीमा पुगेको असरको स्थलगत अनुगमन गरी निर्णय कार्यान्वयनमा आवश्यक सहकार्य गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह पनि गरिएको मिलन बजार युवा क्लवका अध्यक्ष झलक वलीले जानकारी दिए । उनले बैठकको आधिकारिक माइनुट प्रतिलिपी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपुरकोट गाउँपालिका, प्रहरी चौकी कपुरकोट, वडा–१, २, ३ र ५, तथा रोल्पा सिमेन्ट उद्योगलगायत सबै सम्बन्धित निकायलाई जानकारीका लागि पठाइएको बताए ।
यस्तो थियो सहमति
यसअघि पनि रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, चुन ढुंगा सम्बन्धी उद्योग र स्थानीय तहबीच पटक पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय निराश बनेका थिए । विशेषगरी २०७९ मा भएको सात बुँदे सहमति र त्यसपछि भएको सम्झौता उद्योगले पालना नगरेको स्थानीयको आरोप छ । यही कारण अन्तिम विकल्पका रूपमा स्थानीयले अब सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म टिप्पर बन्द गर्ने कडा निर्णय गरेका हुन् ।
२०७९ साल असार २१ गते रोल्पा सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिजलगायत कपुरकोट कोइला खडक खण्डमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित टिप्पर व्यवसायीका प्रतिनिधि र कपुरकोट गाउँपालिकाबीच उक्त सडक खण्डमा व्यवस्थित रुपले सडक मर्मत सम्भार गरी टिप्पर नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सात बुँदे सहमति भएको थियो । साथै २०७९ साल साउन २४ गतेका दिन सात बुँदे सहमतिलाई थप प्रष्ट गर्दै शर्त कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी विभिन्न पक्षबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
टिप्पर चल्न उद्योगीहरुले उक्त सडक खण्डमा नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, बाह्रै महिना सडकको नियमित मर्मतलगायत सुख्खायाममा धुलो नियन्त्रणका लागि मेसिन औजार र मानव जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, सडकको दीर्घकालीन समाधानका लागि गाउँपालिका र उद्योगीहरुको संयुक्त पहलमा सडकमा ढलान लगायत कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि प्रदेश र सघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने शर्तहरु थिए ।
यस्तै विद्यालय र कार्यालय समयलाई मध्यनजर गरी बिहान ८ देखि १० बजेसम्म र दिउँसो ३ देखि ६ बजेसम्म टिप्पर सञ्चालन रोक्ने, सडक खण्डमा गाडी चलाउँदा गति सीमित गर्नुका साथै यातायात व्यवस्था विभागको सडक तथा सवारी साधन भार बहन नियमानुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यसका साथै सडकबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई केही हदसम्म राहत दिन सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गरी उद्योगीबाट २० लाख रुपैयाँ (रोल्पा सिमेन्टबाट १० लाख र घोराही सिमेन्टबाट १० लाख) र गाउँपालिकाबाट पाँच लाख रुपैयाँ दायित्व बहन हुने गरी साझेदारीमा वार्षिक २५ लाख रुपैयाँको खर्च व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रका असहाय तथा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहायता दिने, सडक आसपासमा चर्किएका घर र सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र अन्य सामाजिक कार्यहरु गर्ने शर्तमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उद्योगीहरुले आ–आफ्नो उद्योगमा श्रमिक नियुक्त गर्दा कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सडकलाई सधैं सुरक्षित रुपमा चलायमान गराउन गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्नुका साथै पालिकाले गठन गरेको अनुगमन समिति, प्रहरी प्रशासन र उद्योगीको संयुक्त टोलीले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार सम्बन्धित पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्ने कुरा सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो ।
स्थानीयका अनुसार अब सडक मर्मत र व्यवस्थापनमा वास्तविक प्रगति नदेखिएसम्म टिप्पर सञ्चालन हुने छैनन् । वर्र्षौंदेखिको पीडा अब रोक्नै पर्ने भन्दै सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म स्थानीयको स्वास्थ्य, सुरक्षासँग खेलबाड गर्न नदिइने भन्दै स्थानीय एकमत भएका हुन् । स्थानीयको यो निर्णयसँगै उद्योग, स्थानीय सरकार र सघीय तथा प्रदेश सरकारबीच तत्काल समाधान खोज्न थप दबाब सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
