बाँके, माघ ४ सरकारले आगामी फागुन २१ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यकबाहेक नियमित कर्मचारी सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि चुनावअघि अत्यावश्यक सेवाबाहेक कर्मचारी सरुवा रोकिएको स्पष्ट पारेको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले भने, ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति चाहिने खण्डमा मन्त्रालयले तत्काल सरुवा गर्न सक्ने छ, तर सामान्य र नियमित सरुवा अहिले निकै कम हुने भएका छन् ।’ उनका अनुसार अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयमा मात्र कर्मचारी माग भएमा पूर्ति गरिनेछ, अन्य कार्यालयमा नियमित सरुवा नगर्ने नीति लागू गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले जनशक्ति माग गरेमा आवश्यक अनुसार कर्मचारी सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहसचिव पार्वती शर्माले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता अहिले शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकाले मन्त्रालयले पनि कर्मचारी जनशक्तिलाई यही अनुसार व्यवस्थित गरिरहेको छ ।’ मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तयार गर्न गृहकार्य गरिरहेको भए पनि पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन । मापदण्ड लागू भएपछि सरुवा प्रक्रियाले मन्त्रालयको छविमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।मन्त्रालयले तीन महिनासम्म दुर्गम कार्यालयमा सेवा गर्ने कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रमा र सुगम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । यस अवधिमा करिब तीन सय जना कर्मचारी सरुवा गरिएका छन् । यसले निर्वाचन तयारी, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पूरा गर्नेछ ।
सहसचिव शर्माले स्पष्ट पारे कि सरकारको लक्ष्य र कर्मचारीको दायित्व सँगसँगै छन् । गत असारसम्म संघीय सरकारमा ५१ हजार ५८० दरबन्दीमध्ये १० हजार २५१ कर्मचारी अझै पूर्ति हुन बाँकी छन् । पर्याप्त कर्मचारी नभए पनि निर्वाचन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आवश्यक जनशक्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको जनाएको छ ।यसरी सरकारले चुनावअघि कर्मचारी सरुवा सीमित गर्दै अत्यावश्यक सेवामा मात्र केन्द्रित गरिनु प्रशासनिक स्थिरता कायम राख्ने र निर्वाचन व्यवस्थापन सहज हुने उपायको रूपमा लिएको देखिन्छ ।
