दाङ, माघ ५ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाभन्दा कम प्रगति गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ १८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ ।प्रदेश सरकारले यस वर्ष पुँजीगत कार्यका लागि कुल २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर पुस मसान्तसम्म मात्र चार अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च दर अपेक्षित भन्दा निकै कम रहेको देखाउँछ ।
यसैगरी, कुल चालु खर्चमा पनि प्रगति मध्यम स्तरमै छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको छ, जसले जम्मा २० दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च दर देखाउँछ ।विभागगत पुँजीगत खर्चमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा उच्च ६७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगेको छ । मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यस अवधिमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाभन्दा बढी प्रगति भएको संकेत गर्छ ।
अर्कोतर्फ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यूनतम मात्र रहेको छ । २२ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये अहिलेसम्म मात्र ८५ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले शुन्य दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखाउँछ ।अन्य मन्त्रालयको खर्च दर यस प्रकार छः प्रदेश सभाको ३ दशमलव १५ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगको ४ दशमलव ७१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ७ दशमलव ९६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ३ दशमलव ६१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ९ दशमलव ४८ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको १३ दशमलव ४५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शुन्य दशमलव ११ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८ दशमलव १५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ दशमलव २४ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको १६ दशमलव ७२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको शुन्य दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।
विशेषज्ञहरूले पुँजीगत खर्चको यस्तो ढिलाइले प्रदेशको दीगो विकास योजनामा असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘योजना अनुसार बजेटको समयमै उपयोग नभए ठूला पूर्वाधार परियोजना प्रभावित हुन सक्छन् र विकासको लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ आउँछ ।’प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने र विभागीय ढिलाइ कम गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । आगामी महिनाहरूमा यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रदेशका विकास योजनाको प्रगति र समग्र आर्थिक गतिविधिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
