सुर्खेत, वैशाख ४ कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि अत्यावश्यक मानिएको सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने बजेट अभावका कारण अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै प्राथमिकतामा परेको आयोजना भए पनि प्रारम्भिक चरण पार गर्न नसक्दा यसको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको हो । ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ अवधारणाअनुसार सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ फागुन ३ गते पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि २०७६ जेठ २ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिए पनि त्यसयता उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
हालसम्म आयोजना क्षेत्र निर्धारण, सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रारम्भिक काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने डीपीआर निर्माणकै चरणमा आयोजना अड्किएको छ । आयोजना कार्यालयले करिब चार करोड रुपैयाँ लागतमा डीपीआर तयार गर्न प्रस्ताव गरे पनि बजेट अभावका कारण प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शंकर तिम्सिनाका अनुसार २०७९ पुस २ गते डीपीआरका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । तर २०८० सालसम्म पनि स्वीकृति नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘डीपीआर बिना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन, तर आवश्यक बजेट नपाउँदा काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना समेट्दै आए पनि बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीमा निराशा बढ्दै गएको छ । मुख्य लगानीकर्ता संघीय सरकार र प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रदेश सरकार दुवै पक्षको ध्यान पर्याप्त नपुगेको आरोप स्थानीयस्तरबाट उठ्दै आएको छ ।
सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना भएमा कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रारम्भिक पाँच वर्षमै वार्षिक करिब एक सय चिकित्सक तथा नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याबजस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । साथै ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि छ, जसले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा हाल उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको चाप थेग्न नसकिरहेको अवस्थामा मेडिकल कलेज अत्यावश्यक देखिएको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल दुवैमा सेवा विस्तारको आवश्यकता औँल्याउँदै चिकित्सकहरूले मेडिकल कलेज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता, सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश कुमार सापकोटाले पनि आयोजना अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले यस विषयमा संसदमा आवाज उठाइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा मन्त्रालय स्तरमै पहल गर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माणमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय बनेको छ । प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन यो आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अहिले झन् बलियो बन्दै गएको छ ।
