काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले चुनावी वाचापत्रअनुसार नै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषय निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक बहसको विषय बनेको र जनताले वाचापत्र अनुमोदन गरिसकेको भन्दै यसबारे थप विवाद आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सरकारको निर्णय नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
यसैबीच, निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना तथा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो बढिरहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले त्यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार शुल्क नियमन र कार्यान्वयनका विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी तथा उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरिएको छ ।
“तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै सहयोग आवश्यक परे हामी तयार छौँ,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “तर यो मुख्य रूपमा स्थानीय तहको जिम्मेवारीको विषय हो । नियमन गर्ने निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ ।”
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण, शुल्क व्यवस्थापन र शैक्षिक संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
