सुर्खेत, जेठ १ कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारण गरेको छ । जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर तयार गरिएको अनुदान वितरण संरचनामा प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहबीच बजेट सिलिङ तोकिएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अनुदान सीमा निर्धारण गरिएको हो । यसअनुसार न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि न्यूनतम १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारिततर्फ ८१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा चार करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । यही संरचनाभित्र रहेर स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कर्णालीमा सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । सुर्खेत जिल्लाका नौ स्थानीय तहहरूमध्ये यो नगरपालिकाले सबैभन्दा उच्च तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गर्ने भएको हो । त्यस्तै, सोही जिल्लामा रहेको चिङ्गाड गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम एक करोड पाँच लाख रुपैयाँको अनुदान सीमा पाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र प्रशासनिक केन्द्र रहेको सुर्खेतमा विकास सूचकांक, जनसंख्या र शहरीकरणको स्तर तुलनात्मक रूपमा बढी भएकाले अनुदान वितरणमा अन्य स्थानीय तहको तुलनामा केही उच्च सीमा निर्धारण भएको देखिन्छ । रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहमा पनि अनुदान सीमा फरक–फरक रूपमा तोकिएको छ । यहाँका छ स्थानीय तहहरूमध्ये :गकष्पयत :गलष्अष्उबष्तिथ ले सबैभन्दा बढी एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ भने बाँफिकोट गाउँपालिकाले एक करोड नौ लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ ।
कालीकोट जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा पनि अनुदान वितरणमा उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको छ । यहाँको खाडाचक्र गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने महावै गाउँपालिकाले एक करोड एक लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । त्यस्तै जुम्लामा चन्दननाथ नगरपालिकाले एक करोड ८२ लाख रुपैयाँको उच्चतम सीमा पाएको छ भने हिमा गाउँपालिकाले एक करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ चन्दननाथ नगरपालिका कर्णालीका मध्य पहाडी तथा हिमाली जिल्लामध्ये विकास र जनसंख्या केन्द्रित पालिकाका रूपमा परिचित छ । दैलेखमा ११ स्थानीय तहका लागि पनि अनुदान सीमा निर्धारण गरिएको छ । यहाँको दुल्लु नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ भने डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले एक करोड तीन लाख रुपैयाँको सीमा प्राप्त गर्नेछ । जाजरकोटमा सात स्थानीय तहका लागि अनुदान सीमा तोकिएको छ । द्यजभचष् :गलष्अष्उबष्तिथ ले एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ भने सबैभन्दा कम शिवालय गाउँपालिकाले करिब ९६ लाख १९ हजार रुपैयाँ (वा सो बराबरको सीमा) प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सल्यान जिल्लामा शारदा नगरपालिकाले एक करोड ६२ लाख रुपैयाँको अनुदान सीमा पाएको छ भने सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले ९० लाख रुपैयाँभन्दा कम सीमाभित्र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ । हिमाली जिल्लातर्फ मुगुमा चार स्थानीय तह छन् । यहाँ छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले करिब एक करोड ७९ लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ । मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाले ८० लाख, सोरु गाउँपालिकाले एक करोड २६ लाख र खत्याड गाउँपालिकाले एक करोड ५३ लाख रुपैयाँको अनुदान सीमा पाएका छन् । यी पालिकाहरू भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि जनसंख्या कम र आन्तरिक स्रोत सीमित भएकाले अनुदान संरचनामा तुलनात्मक रूपमा कम रकम देखिएको छ । डोल्पा जिल्लामा भने अनुदान सीमा सबैभन्दा न्यून देखिएको छ । आठ स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा छार्काताङसोङ गाउँपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको छ । त्यस्तै शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ५६ लाख, जगदुल्ला गाउँपालिकाले ५३ लाख, मुड्केचुला गाउँपालिकाले ८१ लाख, काइके गाउँपालिकाले ६९ लाख, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले ४९ लाख रुपैयाँको सीमा पाएका छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले एक करोड १८ लाख र ठूलीभेरी नगरपालिकाले एक करोड १४ लाख रुपैयाँको अनुदान सीमा पाएका छन् ।
हुम्लामा सात स्थानीय तहका लागि पनि फरक–फरक अनुदान सीमा निर्धारण गरिएको छ । सिमकोट गाउँपालिकाले एक करोड ३५ लाख रुपैयाँको उच्चतम सीमा पाएको छ भने नाम्खा गाउँपालिकाले ७० लाख रुपैयाँको न्यूनतम सीमा प्राप्त गरेको छ । खार्पुनाथ, चंखेली, अदानचुली, सर्केगाड र ताँजाकोट गाउँपालिकाहरूले पनि ७० लाखदेखि एक करोड नौ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान सीमा पाएका छन् । प्रदेश सरकारले गरेको यो अनुदान वितरण संरचनाले कर्णालीका सुगम र दुर्गम क्षेत्रबीचको विकास असमानतालाई समायोजन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, केही हिमाली जिल्लामा न्यून बजेट सीमा देखिनु र जनसंख्या तथा विकास सूचकाङ्कका आधारमा ठूलो अन्तर रहनुले स्थानीय तहबीच बजेट वितरणको सन्तुलनबारे पुनः बहस सुरु हुने संकेतसमेत देखिएको छ । अब स्थानीय तहहरूले यही सीमा भित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा यो निर्णयले आगामी विकास योजना र प्राथमिकतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
