दाङ, वैशाख २५ लुम्बिनी प्रदेशमा थारु र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । प्रदेशका दुई ठूला समुदायसँग सम्बन्धित संस्थाले बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाषा अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले थारु भाषालाई प्रदेशस्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेको छ । सभाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले थारु समुदाय लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो जनसंख्या भएको समुदायमध्ये एक भएकाले सरकारी सेवा, सूचना र प्रशासनिक पहुँचमा मातृभाषाको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भाषा आयोगले समेत थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ढिलाइ नगर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यस्तै, नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले पनि मगर भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजमा प्रयोग गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष खलुप्रसाद पुन मगरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना प्रणाली र सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघले मगर भाषा जान्ने कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारीलाई भाषासम्बन्धी तालिम तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । यसले मगर समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुनुका साथै समावेशी शासन प्रणालीलाई थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
मगर संघले मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व ‘भूमे पर्व’को अवसरमा हरेक वर्ष असार १ गते लुम्बिनी प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नसमेत माग गरेको छ । प्रकृतिपूजामा आधारित उक्त पर्वले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता र परम्परागत जीवनशैली संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संघको भनाइ छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी ऐन निर्माणमार्फत समुदायका अधिकार संस्थागत गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै भाषिक समानता, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र समावेशी शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
