नेपालगन्ज । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका भित्र वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षणमा सरकारी तथा ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएको अवैध बस्ती हटाउने अभियान फेरि सुरु भएपछि स्थानीय राजनीति, भूमाफिया र बिचौलियाको गठजोडबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका–११ र १२ क्षेत्रमा नगर विकास समितिअन्तर्गतको सरकारी जग्गामा सयौं घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गराइएको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको थियो । स्थानीय तहले पटक–पटक अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक दबाब र गृह प्रशासनको असहयोगका कारण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।
विशेषगरी कोहलपुर क्रिकेट मैदानसँग जोडिएको क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणमै बस्ती विस्तार गरिएको आरोप स्थानीय तहको छ । सुकुम्बासीको नाममा पाँच सयभन्दा बढी परिवारलाई बसोबास गराइएको भए पनि वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
नगरपालिकाले २०७९ कात्तिकको पहिलो साता पुरानो बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउँदा झडप र तनावसमेत भएको थियो । त्यही समयमा वडा नम्बर ११ को अवैध बस्ती हटाउने निर्णय भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अभियान रोकिएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार त्यसबेला संघीय तथा प्रदेश तहका प्रभावशाली नेतादेखि विभिन्न दलका कार्यकर्तासम्मले प्रशासनमाथि दबाब दिएका थिए ।
कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्ण आचार्य ले अहिले नगरपालिकाले पुनः सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार क्रिकेट मैदानको सुन्दरीकरण र सार्वजनिक उपयोगका योजना अवैध टहराका कारण प्रभावित हुँदै आएका थिए ।
“अवैध रूपमा निर्माण गरिएका टहराले क्रिकेट मैदानको सौन्दर्य र विकासमा बाधा पुर्याएको छ,” मेयर आचार्यले भने ।
नगरपालिकाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब एक हजार ६ सय ८० कित्ता सरकारी जग्गा विभिन्न समूहले अतिक्रमण गरेका छन् । तीमध्ये केही सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा पहुँचवाला व्यक्तिसमेत रहेको दाबी गरिएको छ ।
स्थानीय तहका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भित्रभित्रै किनबेचसमेत हुँदै आएको थियो । प्रति कठ्ठा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने महेन्द्र राजमार्ग आसपासको जग्गामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कब्जा जमाइएको आरोप छ ।
नगरपालिकाले अहिले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावी स्वार्थका लागि सरकारी जमिनमा बस्ती बसाउन सहयोग गरेको आरोपसमेत उठिरहेको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार नगर विकास समितिका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सांसददेखि केही जनप्रतिनिधिसम्मले बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए । सरकारी जग्गा कब्जा गरी बनाइएका टहरा बिक्री गर्दा प्राप्त रकमको हिस्सा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको आशंका पनि गरिएको छ ।
लामो समयसम्म नियमनकारी निकाय मौन बसेपछि अतिक्रमण झन् फैलिएको स्थानीयको भनाइ छ । अहिले भने नगरपालिकाले डोजर चलाएर सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।
स्थानीय तहले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थित सहरी विकासका लागि अतिक्रमण हटाउनैपर्ने बताइरहँदा, अर्को पक्षले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन नगरी बलपूर्वक हटाउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।
कोहलपुरमा सुरु भएको यो अभियान अब राजनीतिक संरक्षणमा फैलिएको सरकारी जग्गा कब्जाको जाल तोड्ने मोडमा पुग्छ वा फेरि दबाबकै कारण रोकिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
