सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अघि सारेको छ । बाँके कृषि उत्पादनको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, डिप बोरिङ तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनु बाँकेका किसानका लागि सकारात्मक संकेत हो ।
कोहलपुर, वैशाख २९ सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाँके जिल्लाको नाम किटेरै कुनै ठूला योजना घोषणा गरिएको छैन । बाँकेलाई केन्द्रमा राखेर विशेष कार्यक्रम नआएपछि स्थानीयस्तरमा केही निराशा देखिनु स्वाभाविक हो । तर, नीति तथा कार्यक्रमभित्र समेटिएका राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई हेर्दा बाँकेका लागि अवसरका धेरै ढोका भने खुलेका छन् ।
सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अघि सारेको छ । बाँके कृषि उत्पादनको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, डिप बोरिङ तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनु बाँकेका किसानका लागि सकारात्मक संकेत हो । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, खडेरी र उत्पादनमा आएको गिरावटले किसान चिन्तित भइरहेका बेला सिँचाइ विस्तारको नीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भए बाँकेमा कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै सरकारले हलुकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक र राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँकेमा पनि पर्ने देखिन्छ । नेपालगन्ज देशकै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो भने जमुनाहा नाका हुँदै दैनिक ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात–निर्यात हुने गर्दछ । जमुनाह–हिल्सा सडकसमेत छ । तर सडक स्तरोन्नति, ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावका कारण यहाँको व्यापारिक गतिविधि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा सडक सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नतिको विषय समेटिनुले बाँकेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
रोजगार र वैदेशिक रोजगारीलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बाँके वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने प्रमुख जिल्लामध्ये एक हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सञ्चालन भइरहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट मात्रै हजारौँ सेवाग्राहीले परामर्श लिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, सीप विकास, श्रमिक अधिकार र ‘रिमोट वर्क’ जस्ता अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु बाँकेका युवाका लागि अवसर बन्न सक्छ । यदि यी कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म प्रभावकारीरूपमा पुगे भने विदेश पलायनलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
डिजिटल सेवा र ई–गभर्नेन्स विस्तारको सरकारी योजनाले पनि बाँके लाभान्वित हुन सक्छ । नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेशकै महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा सेवा केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, नागरिक एपमार्फत सेवा विस्तार गर्ने र साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउने योजना कार्यान्वयन भए सेवाग्राहीको झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षणका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । बाँकेको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, कर्णाली तथा राप्ती नदी क्षेत्र, धार्मिक स्थल र सीमावर्ती व्यापारिक सम्भावनालाई जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने अवस्था छ । सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएकाले बाँकेले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा बाँकेका ठूला र बहुप्रतिक्षित योजनाबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिनु कमजोरीकै रूपमा लिन सकिन्छ । सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, सडक सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रणजस्ता विषय स्थानीय सरोकारका मुख्य मुद्दा हुन् । यस्ता विषयमा ठोस कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित नहुँदा स्थानीय जनतामा चासो बढेको छ ।
समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा बाँके प्रत्यक्षरूपमा उल्लेख नभए पनि कृषि, सडक, रोजगार, डिजिटल सेवा, पर्यटन र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भए बाँकेले त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अब चुनौती भनेको घोषणालाई व्यवहारमा उतार्ने र स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने हो ।
