नेपालगन्ज, वैशाख ३१ नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको परिसरमा १६ दिनदेखि अनिश्चितकालीन अनसनमा बसेकी अधिकारकर्मी रुबि खानको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि उनलाई सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रालिमा भर्ना गरिएको छ । तर अस्पताल भर्ना भए पनि उनले आफ्नो अनसन भने तोडेकी छैनन् । चिकित्सकीय निगरानीबीच पनि उनले पानी मात्र सेवन गर्दै संघर्ष जारी राखेकी छन् ।
नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी मेडिकल कलेजका चिकित्सकका अनुसार खानको शरीर अत्यधिक कमजोर भएको, रक्तचाप असन्तुलित देखिएको र दीर्घ अनसनका कारण स्वास्थ्य जोखिम बढेको बताइएको छ । तर उनले उपचार स्वीकार गरे पनि अनसनलाई निरन्तरता दिने अडान लिएकी छन् । खानले यही वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गरेको अनिश्चितकालीन अनसनमार्फत निर्मला कुर्मी र गुडिया कहारको हत्या प्रकरणलाई तत्काल अदालत लैजानुपर्ने, उपचार अभावका कारण मृत्यु भएका नाबालक दीपेश चमारको मुद्दामा थप तीन जनामाथि पूरक जाहेरी दर्ता गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने लगायत ९ बुँदे माग अघि सारेकी छन् । साथै, दीपेश चमारको उपचारमा लापरबाही गरेको आरोप लागेका चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेकी छन् ।
उनका अनुसार पटकपटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा बाध्य भएर छैटौँ चरणको आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको हो । ‘सरकारसँग धेरै पटक सहमति भयो, तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएन,’ खानले अस्पताल भर्ना हुनुअघि भनिन्, ‘अब न्याय नपाएसम्म यो संघर्ष रोकिँदैन ।’ खानले प्रहरी प्रशासनले आन्दोलन दमन गर्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएकी छन् । उनका अनुसार पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरूको आवाज पटक–पटक दबाउने प्रयास गरिएको छ । निर्मला कुर्मी प्रकरणमा न्याय नपाएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । कुर्मीको घटनालाई लिएर अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूको आरोपअनुसार कुर्मीले निर्मला कुर्मीमाथि दुर्व्यवहार, बन्धक बनाउनेदेखि अपहरण र हत्या प्रकरणसम्म संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि ती आरोपहरू अदालतबाट प्रमाणित भने भएका छैनन् । निर्मला कुर्मीको जीवन घटनाक्रम अत्यन्तै पीडादायी रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । २०६२ सालमा उनका श्रीमानको मृत्यु भएपछि पारिवारिक संकट सुरु भएको र त्यसपछि दुई छोराको समेत मृत्यु भएको बताइन्छ । पछि उनलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गरिएको, कागजात खोसिएको र अन्ततः २०७५ मा उनी बेपत्ता पारिएको आरोप छ ।
बेपत्ता भएको भनिएपछि भारततर्फ हत्या भएको आशंका अधिकारकर्मीहरूले गर्दै आएका छन् । तर आधिकारिक रूपमा उनको अवस्था अझै अज्ञात छ । यही विषयलाई लिएर अधिकारकर्मीहरू लामो समयदेखि न्याय माग्दै आन्दोलनमा छन् । यसअघि पनि गृह मन्त्रालयले सहसचिव स्तरको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनपछि प्रहरीबाट विशेष अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरेको भए पनि मुद्दा अदालतसम्म नपुगेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले पटक–पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यप्रति विश्वास कमजोर भएको बताएका छन् ।
अधिकारकर्मी खानले भनेकी छन्, ‘निर्मला कुर्मीको मुद्दा अदालतमा नपुग्नु राज्यको कमजोरी हो । पीडितलाई न्याय दिलाउनु सरकारको दायित्व हो ।’ हाल अस्पतालमा उपचाररत भए पनि रुबि खानको अनसन जारी रहँदा उनको स्वास्थ्यलाई लिएर थप चिन्ता बढेको छ । चिकित्सकहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन् भने अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई तत्काल वार्ता र समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । यस घटनाले पुनः एकपटक बाँके क्षेत्रको मानव अधिकार, न्याय प्रणाली र राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा सामाजिक तथा राजनीतिक दबाब पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी अध्यक्ष सकिना शाहका अनुसार राज्यले आन्दोलनप्रति गम्भीरता नदेखाएपछि खानले अनसनलाई निरन्तरता दिएकी हुन् । सार्वजनिक शान्ति भंगको मुद्दा लगाएर प्रहरीले रुबी खानलाई वैशाख १५ गते पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकै दिनदेखि उनले हिरासतमै अनसन सुरु गरेकी थिइन् । लगातारको अनसनका कारण स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि वैशाख १७ गते राति उनलाई अस्पताल पुर्याइएको शाहले बताइन् । अहिले पनि उनी अस्पतालमै रहेर अनसन जारी राखेको जनाइएको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म अनसन नतोड्ने अडान खानले लिएकी छन् । त्यस्तै, केही समयअघि आगोबाट जलेर मृत्यु भएकी सिर्जना बुढा मगर को घटनालाई आत्महत्या दुरुत्साहन नभई हत्या भएको भन्दै सोही अनुसार मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनकारीले अघि सारेका छन् ।
