समग्रमा हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिनु, समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा नहुनु, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुनुजस्ता कारणले खर्च प्रगति प्रभावित भएको देखिन्छ ।
बाँके, जेठ ४ चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रगति अपेक्षित गतिमा नबढेको देखिएको छ । विकास निर्माणका धेरै आयोजना समयमै अघि नबढ्दा प्रदेश सरकारको समग्र वित्तीय कार्यसम्पादन कमजोर बनेको हो । १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु ३८ अर्ब ८१ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ रु १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार छुट्याइएको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल बजेट खर्च ३९ दशमलव ९१ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस अवधिसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा रु १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
खासगरी पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ, जसले विकास निर्माणका कामहरू अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको संकेत गर्छ । अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा हिस्सा समेत खर्च गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा रु १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार मात्र खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु ६ करोड आठ लाख ६१ हजारमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ, जसले यस क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाउँछ ।
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले रु २ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि कमजोर देखिएको छ, जसले रु ९६ करोड ४५ लाख ८० हजारमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको छ । यसले रु २ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजारमध्ये ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु ४३ करोड ८६ लाख २५ हजारमध्ये २६ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च प्रगति २८ दशमलव ०७ प्रतिशतमा सीमित छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु १ अर्ब ४ करोड ६९ लाख २१ हजारमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट उपयोग गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च अवस्था सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक देखिएको छ । यस मन्त्रालयले रु ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटमध्ये केवल ११ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने रु १ अर्ब ४ करोड ८१ लाख ८३ हजारमध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि अझै आधा बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । यस मन्त्रालयले रु ४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजारमध्ये ४३ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
समग्रमा हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिनु, समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा नहुनु, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुनुजस्ता कारणले खर्च प्रगति प्रभावित भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा बाँकी बजेट खर्च गर्ने दबाब बढे पनि विकास निर्माणमा अपेक्षित तीव्रता भने अझै देखिएको छैन ।
