सुर्खेत, जेठ ६ कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकास केन्द्रित बनाउने उद्देश्यसहित सरोकारवालासँग सुझाव संकलनमा जुटेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूले बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीति र बजेटबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म अपेक्षित विकास सम्भव नहुने धारणा राखे । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नीति क्षेत्रसँग तालमेल नगरी ल्याइने बजेटले कर्णालीको विकासलाई गति दिन नसक्ने बताए । उनले उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सहुलियत कार्यक्रम, सडक पूर्वाधारको विस्तार र राजस्वको दायरा बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
प्रदेशसभा विपक्षी दलका नेता मंगल शाहीले नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित नभई व्यवहारमा देखिने परिणाम दिनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन वृद्धि र भूगोलअनुसारका योजना आवश्यक रहेको बताए । उनले यातायात तथा कृषि उपजमा आधारित दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय मजबुत भए मात्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताए । स्थानीय तहले अर्गानिक कृषि जोन घोषणा गरे प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णालीका संयोजक निमबहादुर केसीले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कर्मचारी क्षमता विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित बजेट वितरण तथा ५० लाखभन्दा कमका योजनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष मञ्जनबहादुर कार्कीले कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना बजेटमा समावेश नगर्न आग्रह गरे ।
प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले कृषि र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन लाभ दिने नीति आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रमको समापनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर उत्पादनमुखी, जनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेट ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सुशासन, वित्तीय अनुशासन र परिणाममुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारे ।
