दैलेख, जेठ ७ दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा पुष्टि भएको प्राकृतिक ग्यास उत्खनन परियोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा लैजान सरकारमाथि दबाब दिने उद्देश्यसहित दैलेख र कालिकोटका सरोकारवालाबीच महाबुलेकमा विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ ।
महाबुलेकमा जेठ ३ गते बसेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले परियोजना लामो समयदेखि सुस्त गतिमा रहँदा स्थानीय अपेक्षा र राष्ट्रिय ऊर्जा सम्भावनामा असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन सरकारसँग औपचारिक दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसके पनि कार्यान्वयन चरण अन्योलमा रहनु गम्भीर विषय भएको भन्दै यसलाई अब ‘शीर्ष प्राथमिकता’ का रूपमा अघि बढाउन संघीय सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
चीन सरकारको करिब रु दुई अर्ब १७ करोड अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको परियोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ । तर दोस्रो चरणको व्यावसायिक परीक्षण र उत्पादन क्षमता निर्धारण प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा परियोजना अलमलमा परेको हो । परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको भए पनि अब ग्यास उत्पादन क्षमता परीक्षण र व्यावसायिक सम्भाव्यता पुष्टि गर्ने चरणमा जानुपर्ने थियो, तर आवश्यक स्पष्ट कार्यतालिका नआएकाले काम रोकिएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यो परियोजना केवल दैलेखको नभई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय भएकाले अब ढिलाइ स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई तत्काल कार्ययोजना सार्वजनिक गरी दोस्रो चरण सुरु गर्न संयुक्त रूपमा दबाब दिने निर्णय गरेका छन् । दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले जलजले ग्यास परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र देशको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै यसलाई ‘आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसर’ का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले परियोजना सञ्चालनसँगै स्थानीय रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने र धार्मिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
बैठकले पेट्रोलियम उत्खननसँगै रणनीतिक महत्त्वको महाबु सडकखण्डको स्तरोन्नति, धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रहरूको विकास, सीमा सुरक्षा सुदृढीकरण र महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । हाल कच्ची र जोखिमपूर्ण सडकका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु क्षेत्रसम्म पुग्न करिब १६ घण्टा लाग्ने अवस्था रहे पनि कठिन भूगोलका बीच सम्पन्न उक्त बैठकले परियोजना सञ्चालनका लागि साझा दबाब निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
