बाँके, साउन १५ अघि देखिएको नेतृत्व परिवर्तनको अन्योल अन्त्य गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमालेले वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रमा एमाले–नेकपाबीच भएको सत्ता साझेदारी सहमतिपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा चले पनि अन्ततः आचार्यकै नेतृत्वमा नयाँ समीकरणअनुसार सरकार अघि बढ्ने निश्चित भएको हो ।
काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले आफूलाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दिने सहमति भएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल छोटो बाँकी रहेको, बजेट पारित भइसकेको तथा सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्दा जनस्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्षका आधारमा वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो । केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तय भए पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा केही दिनदेखि एमालेभित्रै तीव्र चर्चा चलिरहेको थियो । वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यसँगै पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि नेतृत्वका लागि दाबी गर्दै आएका थिए ।
यसबीच पार्टी पुनर्गठनको विषयमा अध्यक्ष ओलीको पक्षमा सक्रिय रहेका भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओली सकारात्मक रहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि प्रदेश एमालेभित्र असन्तुष्टि समेत देखिएको थियो । तर अन्ततः वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो । एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्माले मुख्यमन्त्री चयनका विषयमा विगतका कमजोरी दोहोरिन नहुने बताउँदै प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश कमिटीको सिफारिसलाई आधार बनाएर निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागे पनि अब मन्त्रिपरिषद् गठन भने एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरिएकाले मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । सत्ता साझेदारीअनुसार एमालेले चार मन्त्रालय राख्नेछ भने बाँकी चार मन्त्रालय गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई दिने तयारी छ ।
सरकारमा सहभागी हुन लागेको नेकपाका १३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये तीन जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट र एक जना तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट एकीकरणमार्फत आएका सांसद हुन् । नेकपाका प्रदेश संयोजक सुदर्शन बरालले एमालेले मुख्यमन्त्रीको विषय औपचारिक रूपमा टुंग्याएपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल अघि बढ्ने बताएका छन् । बरालका अनुसार एमाले र नेकपाको मात्रै संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त छैन । त्यसैले सरकारलाई पूर्ण बहुमत दिलाउन साना दल वा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा एक पक्षको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ ।
हाल ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा चार स्थान रिक्त रहेकाले ८३ सांसद कायम छन् । सरकार गठनका लागि ४२ मत आवश्यक पर्दछ । एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद रहे पनि सभामुख मतदानमा सहभागी नहुने भएकाले गठबन्धनले बहुमत सुनिश्चित गर्न अन्य दल वा स्वतन्त्र सांसदको साथ लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यही कारण सरकार गठनसँगै साना दलको भूमिका पनि निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।
