धनगढी, साउन २५ सुदूरपश्चिममा पर्यटनका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा धार्मिक तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशका हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन, सेवा विस्तार, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा पर्यटनको सम्भावना आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र स्थानीय उद्यमसँग जोड्ने नीति लिएको छ । यसका लागि पर्यटन ऐन, पर्यटन गुरुयोजना तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिसमेत बनेका छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा नीति र योजनाले तय गरेको प्राथमिकता तथा व्यवहारमा हुने लगानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमका लागि ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअन्तर्गत पूर्वाधार, रोजगारी तथा क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचारप्रसार र पर्यटकीय वस्तु तथा सेवा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए ।
तर, बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधारतर्फ २९९ योजना कार्यान्वयनमा थिए । तीमध्ये १३३ मन्दिर, छ क्रिश्चियन मण्डली, दुई मस्जिद, एक थारू देउथान तथा मरुवा, आठ धर्मशाला, एक मूर्ति निर्माण र २२ धार्मिक क्षेत्रको घेरापर्खाल गरी १७४ योजना धार्मिक संरचनासँग सम्बन्धित थिए । धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी योजनामा २७ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ । यो पूर्वाधारतर्फ भएको खर्चको ६०.२४ प्रतिशत हो । मन्दिर निर्माणमा मात्रै १८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल पर्यटन बजेटको करिब ३७ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, थारू देउथान तथा मरुवा निर्माणमा एक करोड ५० लाख, धर्मशाला निर्माणमा दुई करोड १० लाख, धार्मिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा घेरापर्खालमा दुई करोड ७३ लाख र मस्जिद निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिममा खप्तड, अपि–साइपाल, बडिमालिका, शुक्लाफाँटा, रामारोशन, घोडाघोडी, त्रिपुरासुन्दरी, उग्रतारा, वैद्यनाथधाम, परशुरामधाम र मल्लिकार्जुनलगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्य छन् । तर, यिनलाई पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउने गरी विकास गर्नुभन्दा बजेट साना–साना संरचनामा छरिँदा पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पवनविक्रम सिंहका अनुसार पर्यटक कुनै गन्तव्यमा पुगेपछि कति समय बस्छ, के खान्छ, स्थानीय उत्पादन के किन्छ र कुन सेवा प्रयोग गर्छ भन्ने आधारमा पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रभाव मापन गर्नुपर्छ । ‘सरकारको लगानीले समग्र प्रदेशको विकासमा कति योगदान गर्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर योजना बनाइनुपर्छ । हालको विकास अभ्यासले तजबिजका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा योगदान गरिरहेको छैन ।’
गत वर्ष पदमार्ग निर्माणका ६३ योजनामा आठ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै, १८ पर्यटकीय पार्क निर्माणमा दुई करोड ९० लाख, नौ सामाजिक भवनमा एक करोड ७३ लाख र ट्रस भवन निर्माणमा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । पर्यटनका लागि पदमार्ग, पार्क तथा अन्य पूर्वाधार आवश्यक भए पनि संरचना निर्माणपछि पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सेवा र गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने जानकारको भनाइ छ । होमस्टे प्रवद्र्धन तथा भवन निर्माणमा गत वर्ष ५५ लाख, पर्यटन क्षेत्र संरक्षणमा ५० लाख, प्राकृतिक ताल संरक्षणमा १५ लाख र पर्यटकीय क्षेत्रमा तारजालीका लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सङ्ग्रहालय, पर्यटक सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, विश्रामस्थल तथा अन्य पर्यटक सेवामा भने तुलनात्मक रूपमा कम लगानी भएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ ले पर्यटनलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी आकर्षण, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र दिगो पर्यटन विकासको माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । पर्यटन गुरुयोजनाले पनि साहसिक, धार्मिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनसँगै निजी क्षेत्रको साझेदारी र स्थानीय समुदायको सहभागिताबाट पर्यटन अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बजेटको प्राथमिकता भने गुरुयोजनाको भावनाअनुसार अघि बढ्न नसकेको संस्कृतिविद् पदमराज जोशी ‘प्रभात’ बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय कुलदेउता र मष्ठाजस्ता धार्मिक संरचनामा राज्यको ठूलो लगानी गर्नुको सट्टा व्यापक पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने प्रमुख धार्मिक गन्तव्यमा पूर्वाधार र सेवा विकास गर्न आवश्यक छ ।
‘सरकारलाई धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने लागिरहेको छ, तर त्यो अनुत्पादक हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना भएका प्रमुख गन्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार र सेवा विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लाभ ठूलो भूगोल र समुदायले लिन सक्छ ।’ उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका प्रमुख धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको व्यवस्थित विकास गर्न सके नेपालसँगै भारतबाट आउने ठूलो संख्याका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसबाट होटल, यातायात, स्थानीय उत्पादन, हस्तकला र अन्य सेवामा रोजगारी तथा आय सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख डबलबहादुर बोहराले पनि पर्यटनका नाममा धार्मिक मठमन्दिर तथा स्थानीय धार्मिक संरचनामा बजेट छरिँदा दिगो रोजगारी र गन्तव्य विकासमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताए । ‘आफ्नो आस्थाको धरोहर मष्ठा र कुलदेउताको थान बनाउन पनि सरकारकै लगानी खोज्ने प्रवृत्तिले यो समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले चाहेर पनि त्यस्ता योजना छनोट हुने क्रमलाई रोक्न सकेका छैनौँ । सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख ३६ हजार ३८० जनाले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । तर, त्यस्तो रोजगारी अधिकांश निर्माणसँग जोडिएको भएकाले दीर्घकालीन आम्दानीको आधार बन्न नसक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
नाट्टा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष सिंहका अनुसार अब पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री बढाउने, नयाँ उद्यम स्थापना गर्ने र समुदायलाई पर्यटनबाट नियमित आम्दानी हुने संरचनामा लगानी गर्न आवश्यक छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, डिजिटल मार्केटिङ, गन्तव्य ब्रान्डिङ, होमस्टे, स्थानीय खानाको प्रवद्र्धन तथा साहसिक गतिविधिमा समेत सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले पनि नीति, योजना र बजेटबीच तालमेल आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिमको प्रमुख सबलता प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदा भएकाले गुरुयोजनाअनुसार लगानी गर्न सके पर्यटनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ ।
‘गुरुयोजना, नीति आयोगको सोच र राजनीतिक तहमा समेत बजेट छर्नेभन्दा दिगो, रूपान्तरणकारी, बहुवर्षीय लाभकारी र बहुउपयोगी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति छ,’ उनले भने, ‘तर व्यवहारमा त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विगतका अनुभवबाट सिक्दै आगामी दिनमा योजना र बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव भोजराज पाठकले पनि ठूला धार्मिकस्थल तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार ठूला गन्तव्य व्यवस्थित भए त्यसको प्रभाव आसपासका साना गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छ । सुदूरपश्चिममा धार्मिक सम्पदासँगै हिमाली पर्यटन, पदयात्रा, कैलाश मानसरोवरसँग जोडिने सम्भावना, कर्णाली, महाकाली र सेती नदीमा जलपर्यटन तथा समुदायमा आधारित होमस्टेको सम्भावना छ । यी सम्भावनालाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न गन्तव्य व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सेवा विस्तार र समुदायको क्षमता विकासमा निरन्तर लगानी आवश्यक देखिएको छ ।
पर्यटन गुरुयोजनाले देखाएको बाटोअनुसार बजेटलाई साना–साना संरचनामा छर्नुभन्दा सम्भावना भएका गन्तव्यमा केन्द्रित गर्न सके मात्रै पर्यटकको आगमन, बसाइ, खर्च र स्थानीय रोजगारी बढाउन सकिने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा अब संरचना थप्नेभन्दा त्यसबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना गर्ने परिणाममुखी लगानी आवश्यक देखिएको छ ।
