सुर्खेत, मंसिर १५ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ७८ वटा ठूला आयोजनाको मात्र बहुवर्षे ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको छ । १०८ वटा ठूला आयोजनामध्ये ७८ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । जम्मा २४४ मा ७८ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएपनि अझै ठेक्का हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई महिनापछि स्रोत सुनिश्चिता भएपछि ठेक्काको काम केही दिनमा सुरु हुन लागेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्वीकृति दिएको भए ती आयोजना यतिबेलासम्म कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । कर्णालीका ५१२ वटा आयोजनामध्ये हालसम्म २६८ वटा आयोजनाको मात्र ठेक्का लागेको छ । बाँकी साना ठूला गरेर २४४ वटा आयोजना ठेक्का लगाउनु पर्नेमा रहेका छन् ।
भर्खरै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बहुवर्षे १०८ वटा आयोजनामा ७८ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चिता गरेपछि जम्मा साना तथा ठूला आयोजना गरेर १६६ वटा आयोजनाको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७८ वटा आयोजनाको तत्काल जिल्लामा ठेक्का लगाउने काम हुने उनले जानकारी दिए । ३२ प्रतिशत योजनाको काम मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
रुकुम पश्चिममा ३२, सल्यानमा १३, जाजरकोटमा २०, सुर्खेतमा ४८, दैलेखमा ३०, कालिकोटमा १५, जुम्लामा १७, हुम्लामा १७, मुगुमा १७, डोल्पामा ४४ वटा आयोजनाको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको छ । केही आयोजनाको विवाद त केही आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा काममा ढिला भएको हो । रुकुम पश्चिममा २५, सल्यानमा २२, जाजरकोटमा ३४, सुर्खेतमा ५२, दैलेखमा ५२, कालिकोटमा १९, जुम्लामा २१, हुम्लामा १२, मुगुमा ११ र डोल्पामा २० वटा आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारको लक्ष्य असोज मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षका सबैजसो आयोजना कार्यान्वयनमा लिइसक्ने भएपनि मंसिरको मध्यसम्म सबै काम पूरा भएको छैन । आयोजनाको बहुवर्षीय विकृतिमा अर्थ मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधारबाट तीन पटक बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृतका लागि प्रस्ताव पठाएपछि बल्ल केही आयोजनाको भएपनि अझै केही बाँकी रहेका छन् । स्रोत सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सुरुमा योजना आयोगमा प्राथमिकीकरणका लागि पठाउँछ । आयोगले प्राथमिकीकरण गरेर स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिततासहित सहमति प्रदान गरेपछि योजना आयोगले ठेक्का लगाउन सहमति प्रदान गर्ने प्रक्रियामुखी चलन रहेको छ । ‘बहुवर्षीय स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र ठूलो संख्यामा आयोजनाहरू अझै तयारीकै चरणमा रहनुले समग्र विकासको गतिमा समेत असर पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले कुल बजेटमध्ये करिब एक तिहाइ बजेटका लागि मात्रै प्रदेश सरकारको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । बाँकी ठूलो हिस्सा संघीय सरकार तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर छ । कर्णाली प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो हिस्साको बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग रहेको छ । प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्यमा पुग्न प्रदश सरकार अझै बाधक देखिएको छ ।
साउन १ गते नै कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल तथा अन्य मन्त्रीहरुले परीणाम भने पुरानै गतिमा गएको छ । बजेट खर्चसमेत सन्तोसजनक नभएको पाइएको छ । जेनजी लगाएका आन्दोलनका कारण काम गर्न ढिला भएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले कर्मचारीसमेत सबै पाइसकेको अवस्थामा काम गर्न ढिलाई हुनु दुखद भएको बताइँदै आएको छ ।
वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दै आएका आयोजनाको विषयमा समेत मन्त्रालयले छलफल गरेपनि नतिजा सुन्य जस्तै भएको छ । जाजरकोटमा अलपत्र पाँच वटा आयोजना ठेक्का तोड्नका लागि अन्तिम तयारी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख भुपेन्द्र जैसीले बताए । अन्य जिल्लामा समेत खासै प्रगती हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अलपत्र ३५ मध्ये १३ भन्दा बढी अझै अलपत्र रहेका छन् । डोल्पाको त्रिवेणी हुँदै भालुलेक जोड्ने सडकको काम नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाट निर्माण स्थलमा जान र आउनका साथै भेरी करिडोरबाट जुम्ला जोडनका लागि निर्माण कार्य सुरु भएको यो सडकमा सन्तोसजनक प्रगती नहुँदा समस्या भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले यो सडक निर्माणका विषयमा धेरै पटक छलफल भइसकेको बताए । हाइडा्रेपावर कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालयले संयुक्त रुपमा निर्माण कार्य थालेको यो सडकमा कामले गती नलिँदा समस्या भएको हो । मुडकेचुला, जगदुल्ला गाउँपालिका भएर यो सडक जुम्ला जाने गर्दछ ।
