दाङ, मंसिर २५ लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको विषयलाई गम्भीर चिन्ताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रमा सुरु गरिएको समीक्षाको उद्घाटन वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले गरेका हुन् ।
मन्त्री कलवारले संरक्षण र आयआर्जनका गतिविधिलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा जडीबुटी उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कार्यक्रम निर्माण गर्ने स्पष्ट गरे । सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रालयका त्रैमासिक उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएका थिए ।
बैठकमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा वृद्धि भएकोप्रति विशेष चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्रै यस्तो द्वन्द्वका कारण चार जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार बर्दियामा दुई, बाँकेमा एक र कपिलवस्तुमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सोही अवध्यिाम ६ जना घाइते भएका छन्, जसमा बर्दियाका ४ र नवलपरासी पश्चिमका २ व्यक्ति परेका छन् ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मुख्य रूपमा चितुवा र बाँदरबाट समस्या बढेको वन निर्देशनालयले जनाएको छ । राहतस्वरूप वितरण गर्न बाँकी रहेको ५२ लाख २१ हजार ६ सय रुपैयाँ छ, जसको जानकारी निमित्त महानिर्देशक प्रभात साप्कोटाले दिए । लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक वनको संख्या ४ हजार ४९ पुगेको छ, जहाँ ९ लाख ३७ हजार ८ सय २६ उपभोक्ता आवद्ध छन् । साथै ८ साझेदारी वन, ४ सय १६ कबुलियती वन, १ हजार १९ निजी वन, ३० धार्मिक वन, ३ चक्ला वन र ४ संरक्षित वन रहेका छन् ।
समीक्षा बैठकले वन व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयास भइरहे पनि कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा चुनौती कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । वन समृद्धि प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन विस्तार हुँदै गए पनि दोस्रो चरणका लक्ष्य—उत्पादन वृद्धि, मूल्य स्थिरता र सहज आपूर्ति—हासिल गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
