सहरको मुख्य बजार क्षेत्र समृद्ध देखिए पनि भित्री बस्ती, सुकुम्बासी क्षेत्र, सीमावर्ती इलाका र मजदुर बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर निकै कमजोर रहेको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी, रिक्सा चलाउने, ठेलागाडा व्यवसाय र अनौपचारिक श्रममा निर्भर जनसंख्या ठूलो भएकाले आम्दानी अस्थिर र न्यून रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । बढ्दो महँगी, घरभाडा र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको खर्चले उनीहरूको जीवन थप कठिन बन्दै गएको छ ।
बाँके, पुस २७ पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका देशकै सबैभन्दा धेरै गरिब जनसंख्या भएको स्थानीय तहहरूको सूचीमा परेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले व्यापार, आवागमन र बजारको चहलपहलले भरिएको सहरमै गरिबीको गहिरो समस्या रहेको तथ्य उजागर गरेको हो ।प्रतिवेदनअनुसार ७७ जिल्लामध्ये १० स्थानीय तहको गरिब जनसंख्या धेरै भएको सूचीमा दोस्रो स्थानमा नेपालगन्ज परेको छ । नेपालगन्जको कुल जनसंख्या एक लाख ६४ हजार ४ सय ४२ रहेको छ । तीमध्ये गरिबीको दर २९ दशमलब ८५ प्रतिशत पुगेको छ, जसअनुसार ४९ हजार ८७ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन् । व्यापारिक सहरका रूपमा पहिचान बनाएको नेपालगन्जमा ठूला बजार, उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको लगानी देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सबै वर्गसम्म पुग्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सहरको मुख्य बजार क्षेत्र समृद्ध देखिए पनि भित्री बस्ती, सुकुम्बासी क्षेत्र, सीमावर्ती इलाका र मजदुर बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर निकै कमजोर रहेको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी, रिक्सा चलाउने, ठेलागाडा व्यवसाय र अनौपचारिक श्रममा निर्भर जनसंख्या ठूलो भएकाले आम्दानी अस्थिर र न्यून रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । बढ्दो महँगी, घरभाडा र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको खर्चले उनीहरूको जीवन थप कठिन बन्दै गएको छ ।कोरोना महामारीपछि नेपालगन्जमा साना तथा मध्यम व्यवसाय धराशायी हुनु, रोजगारीका अवसर घट्नु र सीमावर्ती व्यापार प्रभावित हुनु गरिबी बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् । महामारीअघि दैनिक काम गरेर गुजारा चलाइरहेका धेरै परिवार अहिले बेरोजगारी र ऋणको चपेटामा परेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बहुआयामिक गरिबी मापनका आधारमा तयार पारेको यस प्रतिवेदनमा आय मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सरसफाइ, खानेपानी र जीवनस्तरका सूचकलाई समेत समावेश गरिएको छ । ती सूचकका आधारमा नेपालगन्जको अवस्था अन्य सहरको तुलनामा कमजोर देखिएको हो ।
त्यस्तै प्रतिवेदनले बाँके जिल्लाको समग्र गरिबी अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ । बाँकेको गरिबी दर २६ दशमलब ९२ प्रतिशत पुगेको छ । जिल्लाको कुल जनसंख्या पाँच लाख ९७ हजार २ सय ८३ रहेको छ । एक लाख २९ हजार २ सय २९ घरधुरी रहेको बाँकेमा गरिब जनसंख्या एक लाख ६० हजार ८ सय १७ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र, सीमावर्ती बस्ती तथा थारू, दलित, मुस्लिम र सुकुम्बासी समुदायमा गरिबीको समस्या अझै गम्भीर रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सीमित पहुँचका कारण यी समुदाय गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।
विकासका दृष्टिले नेपालगन्जमा सडक, अस्पताल, निजी विद्यालय, होटल तथा व्यापारिक संरचना विस्तार भइरहेका छन् । तर विकास र गरिबीबीचको विरोधाभास स्पष्ट देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार पूर्वाधार विकाससँगै उत्पादनमूलक उद्योग, सीपमूलक तालिम र स्थायी रोजगारी सिर्जना नहुँदा गरिबी न्यूनीकरण हुन नसकेको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीहरू भने गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्छन् । सीप विकास तालिम, महिला तथा विपन्न लक्षित उद्यम कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र शिक्षा सहयोगमार्फत गरिबी घटाउने प्रयास भइरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि ती कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपालगन्ज र बाँके जिल्लामा गरिबीको समस्या अझै गहिरो रहेको स्पष्ट पारेको छ । व्यापारिक सहरको छवि बोकेको नेपालगन्जमै ठूलो संख्यामा नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहनु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तथ्यांकमा आधारित योजना, समावेशी विकास र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिइए गरिबी न्यूनीकरण अझै कठिन हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
बाँकेमा गरिबी दर २६.९२ प्रतिशत
प्रतिवेदनले बाँके जिल्लाको समग्र गरिबी अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । बाँकेको गरिबी दर २६ दशमलब ९२ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लाको कुल जनसंख्या पाँच लाख ९७ हजार २ सय ८३ रहेको तथ्यांक छ ।
यस जिल्लामा घरधुरी संख्या एक लाख २९ हजार २ सय २९ रहेको छ । तीमध्ये गरिब घरधुरीमा बसोबास गर्ने जनसंख्या एक लाख ६० हजार ८ सय १७ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँगै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र, सीमावर्ती बस्ती, थारू, दलित, मुस्लिम तथा सुकुम्बासी समुदायमा गरिबीको दर अझ बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
लुम्बिनीमा २४.२४ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेशमा गरिबीको दर २४ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३’ प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । सुदूरपश्चिममा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने सबैभन्दा कम गरिबीको दर गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेका छन् । यस आधारमा कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको समस्या अझै गम्भीर रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
समग्र नेपालमा भने करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच गरिबीको अवस्था अझै असन्तुलित रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्दछ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालमा गरिबी मापनका लागि विसं २०५२ देखि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण’ सञ्चालन हुँदै आएको छ । आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।यस पटक गरिबी मापनका लागि नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च रु ७२ हजार ९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ । यसअघि विसं २०६६/६७ मा गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु १९ हजार २६१ निर्धारण गरिएको थियो । समयक्रमसँगै जीवनयापन लागत बढेकाले गरिबीको रेखा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको कार्यालयको भनाइ छ ।प्रतिवेदनले प्रदेशगत तथा क्षेत्रगत असमानता अझै कायम रहेको देखाउँदै गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार लक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
