काठमाडौँ, चैत ६ गते सङ्घीय संसद् सचिवालय ले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथग्रहण चैत १२ गते दिउँसो २ बजेका लागि तय गरेको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि शपथको मिति निर्धारण गरिएको हो। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी का अनुसार संविधानअनुसार नवनिर्वाचित सदस्यहरूले पहिलो पटक सदन वा समितिको बैठकमा सहभागी हुनुअघि अनिवार्य रूपमा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा ८८ ले यससम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको छ।
शपथग्रहण कार्यक्रमअनुसार रामचन्द्र पौडेल ले प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ गराउनुहुनेछ। त्यसपछि सोही ज्येष्ठ सदस्यले सिंहदरबारमा नवनिर्वाचित अन्य २७४ सदस्यलाई शपथ गराउनेछन्। ज्येष्ठ सदस्यको टुङ्गो भने हालसम्म लागेको छैन। सचिवालयले नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा उमेर गणना गरी ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गर्ने जनाएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोग ले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति र सचिवालयमा बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनपछि मात्र शपथग्रहणको मिति तय गरिएको हो।
सिंहदरबारमा भएको दलहरूको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। यता, शपथग्रहणपछि संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी समेत अघि बढेको छ। नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। स्रोतका अनुसार चैत १६ गते नवगठित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि शपथग्रहणपछि सुरु हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ। यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले बहुमत प्राप्त गरेकाले सो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। यसअघि राजनीतिक घटनाक्रमबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्की लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
अब चैत १२ गते हुने शपथग्रहणसँगै नयाँ संसद् र सरकार गठन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
