काठमाडौँ ,चैत १३ गते नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा निर्देशन दिएका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै उनले स्पष्ट पारेका छन् कि मन्त्रालयमा कुनै पनि भ्रष्टाचारको घटना सहन सकिँदैन र कसैले घुस मागे वा भ्रष्टाचारमा संलग्न पाए तत्काल कठोर निर्णय गरिनेछ।
गुरुङले पदभार ग्रहण समारोहमा जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने दृष्टिकोणमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्रालयभित्र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन निर्देशन दिए। उनले भने, “सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। १, २, ३ वा क, ख, ग कोठा खोज्नु पर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। सेवाग्राहीसँग कर्मचारी ठोकिनु नपरोस्। यसैबाट सुशासनको स्थापना सम्भव हुन्छ।”
उनले यसअघि पटक–पटक भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदै आएका छन् र आफू कम बोल्ने तर कामको नतिजा देखाउनेमा केन्द्रित रहने बताएका छन्। “भ्रष्टाचारप्रति सुन्ने सहनशीलता हुन्छ, तर कसैले घुस माग्यो भने त्यत्तिकै छाडिँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको सबै कर्मचारीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत शीघ्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। यसले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने मात्र नभई कामकाजमा पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्नेछ।
उनले जेनजीको जनादेश कार्यान्वयनमा जोड दिँदै भने कि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्नेछ। “सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैलाई छैन,” उनले भने।
पदभार ग्रहणको अवसरमा गुरुङले जेनजी शहीदप्रति एक मिनेट मौन धारण गर्दै आफ्नो कार्यभार सुरु गरेका थिए। उनले जनताको विश्वास र प्रतिक्षालाई ध्यानमा राख्दै भ्रष्टाचारमुक्त र परिणाममुखी प्रशासनको लक्ष्य राखेका छन्।
गुरुङको प्राथमिकता सेवा प्रवाहको सहजता, सुशासन, र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। मन्त्रालयमा नागरिकमैत्री सेवाको प्रवाह सुनिश्चित गर्न उनी कर्मचारीहरूलाई कठोर निर्देशन दिने र पारदर्शिता कायम राख्ने प्रतिवद्धतामा छन्।
उनले स्पष्ट पारे कि सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको झन्झट वा अवरोध नहोस् भन्ने कुरामा उनले विशेष ध्यान दिनेछन्। यसले कर्मचारीको व्यवहार सुधार गर्नुका साथै जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, गृहमन्त्री गुरुङले आफूमाथि आएसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका छन्, जसले मन्त्रालयमा सुधार र नागरिकमैत्री प्रशासनको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उनी सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित रहने गरी मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछन्।
यो कदमले नेपालको प्रशासनमा सुशासन र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
