बर्दिया, चैत २९ नागरिकता नपाउँदा आत्महत्या गर्न बाध्य बनेकी एक युवती र उनका बुवाको मृत्यु प्रकरणमा सरकारी छानबिन सम्पन्न भइसके पनि दोषीमाथि कुनै कारवाही अघि नबढ्दा पीडित परिवारले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । छानबिन प्रतिवेदन बुझिएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बढैयाताल गाउँपालिका–४ दक्षिण भकारीकी २२ वर्षीया अञ्जु थारुलाई नागरिकता नदिइँदा उनले गत कात्तिक २२ गते आत्महत्या गरेकी थिइन् । छोरीको मृत्युले विक्षिप्त बनेका उनका ६१ वर्षीय बुवा कान्छा थारुले पनि चार दिनपछि ज्यान दिएका थिए । यो घटनाले नागरिकता वितरणमा देखिएको विभेद र प्रशासनिक कमजोरीलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको थियो ।
घटनापछि व्यापक आलोचना बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले सहसचिव सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उपसचिव कुलशेखर अर्याल र बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत सदस्य थिए । टोलीले घटनास्थल पुगेर पीडित परिवार, वडा कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासनसँग सोधपुछ गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
समितिले गत पुस ३ गते ३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको जनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा अञ्जुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउने प्रक्रियामा वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा औंल्याइएका जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिमाथि हालसम्म कुनै कारवाही नहुँदा दोषीलाई संरक्षण गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
मृतक अञ्जुकी भाउजु सुमनकुमारी थारुका अनुसार, सरकारी टोली घरमै पुगेर छानबिन गर्दा परिवारले न्याय पाउने आशा गरेका थिए । ‘महिलामाथि भएको अन्यायबारे प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुगेपछि अब केही हुन्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएन, दोषीमाथि किन चुप लागिएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।’ अञ्जुले नागरिकता नपाउँदा पतिबाट पाउने अंशसमेत प्राप्त गर्न सकेकी थिइनन् । पारिवारिक र सामाजिक दबाबसँगै राज्यबाट पाएको उपेक्षाले उनी चरम मानसिक तनावमा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यस प्रकरणमा अञ्जुका पति अनिल थारु आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि हाल कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश डल्लुराम चौधरीको इजलासले पुस २३ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । घटनापछि अञ्जुको मृत्यु दर्ता तथा उनकी सात वर्षीया छोरी अनिता थारुको जन्मदर्ता भने बनेको छ । आमाको मृत्युपछि अनिता हाल मामा घरमा बस्दै आएकी छन् ।
ब
र्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालका अनुसार, अनिताले बुवातर्फबाट पाउने सम्पत्तिको विषयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘तीन पुस्तादेखि सम्पत्ति विभाजन नभएकाले केही जटिलता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर नागरिकता नदिने विषयमा कसलाई कारवाही गर्ने भन्नेबारे गृहमन्त्रालयबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।’
छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडित परिवार मात्र होइन, नागरिक अधिकारकर्मीले पनि राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । नागरिकता जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदा ज्यान गुमाउनुपरेको घटनामा समेत दोषीमाथि कारवाही नहुनु न्याय प्रणालीकै कमजोरी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
