काठमाडौँ, चैत ३० गते सरकारले नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा गर्दै आवश्यक संशोधनका लागि बहस अघि बढाएको छ । यसका लागि नौ राजनीतिक दलसम्बद्ध ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरिएको छ । कार्यदलको संयोजकत्व प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले गर्नुभएको छ ।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत दलका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षे अभ्यासमा देखिएका चुनौती पहिचान गर्दै आवश्यक सुधारका विषयमा दुई महिनाभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेताहरूले संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यता जोगाउँदै समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । कांग्रेसले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने धारणा राखेको छ भने अन्य दलका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति र विज्ञको सुझावका आधारमा मात्र संशोधन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले पनि संविधानलाई समयानुकूल बनाउन अनावश्यक प्रावधान हटाई आवश्यक नयाँ व्यवस्था थप्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
सरकार र दलहरूले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति र व्यापक छलफलमार्फत अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
