वीरगन्ज,बैशाख २२ गते नेपालकै प्रमुख नाकामध्ये एक वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मा सेवा प्रवाह एक सातादेखि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने निर्णयपछि उत्पन्न विवादका कारण अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तरकारी–फलफूल बाहेक अन्य वस्तुको भन्सार जाँचपास ठप्पजस्तै भएको हो।
गत वैशाख १५ गतेदेखि लागू गरिएको एमआरपी सम्बन्धी नयाँ प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताले भन्सार प्रक्रिया बहिष्कार गरेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ। भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक फाराम भर्ने, विवरण घोषणा गर्ने लगायतका प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी नभएपछि भन्सार नाकामै काम रोकिएको हो।
भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह विष्टका अनुसार दैनिक दुई सयभन्दा बढी मालवाहक सवारी थपिँदै जाँदा हाल औसत एक हजार चार सयभन्दा बढी सवारीसाधन जाँच प्रक्रियाबाट रोकिएका छन्। “हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार छौँ, तर आयातकर्ताहरू नै सहभागी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन,” उनले बताए। भन्सार विभागले समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
भन्सार जाँचपास अवरुद्ध हुँदा भारततर्फको रक्सौल क्षेत्रमा समेत मालवाहक सवारीसाधनको लामो लाइन लागेको छ। एकीकृत सुरक्षा भन्सार जाँचचौकी व्यवस्थापन गर्दै आएको टीआरएस हिमालयन लजिस्टिक पार्क प्रालिका इन्चार्ज गणेश घिमिरेका अनुसार भन्सार नखुल्दा दुवैतर्फ यातायात व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुने वीरगन्ज भन्सार प्रभावित हुँदा राज्यको आम्दानीमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले समस्या लामो समयसम्म लम्बिए व्यवसायी र राज्य दुवैलाई घाटा हुने भन्दै तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
एमआरपी कार्यान्वयनलाई लिएर देखिएको विवाद चाँडै समाधान नभए आपूर्ति प्रणाली, बजार मूल्य र औद्योगिक उत्पादनमा समेत असर पर्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।
