धनगढी, जेठ ५ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उत्पादन, लगानी, पर्यटन र उद्यमशीलताको प्रमुख केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित धनगढीमा सम्पन्न सुदूरपश्चिम कचहरीले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै दुई दिने कार्यक्रमको समापन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्य मजबुत बनाउने साझा प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरिएको छ ।
धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा यातायात, ऊर्जा, सञ्चार, प्रविधि तथा औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । ठूला तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक भूमि, सेवा सुविधा र सहुलियत सुनिश्चित गर्न सरकारसँग विशेष पहल गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
घोषणापत्रमा सुशासन, नीतिगत स्थिरता र पारदर्शितालाई बलियो बनाउँदै ‘एकद्वार प्रणाली’ (वन–विन्डो सिस्टम) मार्फत लगानी प्रक्रिया सहज बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप, कृषि–आधारित उद्योग तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्िवक सम्पदाको संरक्षण र अनुसन्धानमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा रोजगारीमुखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजनासमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । सुरक्षित आप्रवासन र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियतपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै संघीय सरकारसँग सुदूरपश्चिमका लागि विशेष विकास प्याकेज माग गर्ने र विगतको विकास असमानताको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न जोडदार पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
समापन सत्रमा वक्ताहरूले सुदूरपश्चिम लामो समयदेखि विकासमा पछि परेको भन्दै अब समन्वित र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का प्रतिनिधि र नेपाल उद्योग परिसंघ का अध्यक्षसहित निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण बिना प्रदेशको समृद्धि सम्भव नहुने धारणा राखे ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले आगामी दिनमा हरेक वर्ष ‘सुदूरपश्चिम कचहरी’ आयोजना गरी प्राप्त सुझावलाई नीतिगत सिफारिसका रूपमा सरकारसमक्ष पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजकले यो अभियानले प्रदेशको विकास बहसलाई नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धि, आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन विकासका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
