काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरूको तलब करिब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले महँगी र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर तलब संरचना पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले तलब वृद्धि गर्दा तहअनुसार फरक दर लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सोअनुसार तल्लो तहका कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) को तलब २७ प्रतिशतले बढाउने सिफारिस गरिएको छ भने उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि दर करिब ५६.७१ प्रतिशतसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तलब पाइरहेका कार्यालय सहयोगीको मासिक पारिश्रमिक बढाएर ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने सिफारिस समितिले गरेको छ । त्यस्तै हाल ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ तलब लिँदै आएका मुख्यसचिवको तलब बढाएर करिब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले तलब संरचनामा एकरूपता कायम गर्न सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम र अधिकतम तलबको सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसले तहगत असन्तुलन कम गर्ने र प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी सेवामा लामो समयदेखि तलब समायोजन नहुँदा कर्मचारीहरू महँगीका कारण आर्थिक दबाबमा परेको भन्दै समितिले हालको मूल्यवृद्धिलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसयता तलबमा कुनै समायोजन गरिएको थिएन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बेला आएको यो सिफारिसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । बजेटमार्फत तलब वृद्धि सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सरकारको नीति तथा स्रोत व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ । समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा सरकारी सेवामा व्यापक तलब संरचना परिवर्तन हुने र त्यसले राज्यको वार्षिक व्ययभारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
