कोहलपुर, असार ७ सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत विभिन्न प्रकारका कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था ल्याएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले स्थानीय तह र करदातालाई त्यसबारे व्यापक जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । कार्यालयले सम्बन्धित निकायमार्फत सूचना प्रवाह गरेर छुट तथा सहुलियतको अधिकतम उपयोग गर्न अनुरोध गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले जारी गरेको पत्रअनुसार सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत विगतदेखि करको दायरामा नआएका, स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि कारोबार वा विवरण नबुझाएका तथा कर बक्यौता रहेका करदाताका लागि विशेष छुट व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै करदातालाई कानुनी प्रक्रियामा फर्किन अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ । कर विवरण नबुझाएका वा पुराना बक्यौता भएका करदाताले तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेश र कर भुक्तानी गरे ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवानामा छुट पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका सहुलियत समेटिएका छन् । कर विवरण नबुझाएका व्यक्तिले निश्चित आर्थिक वर्षसम्मको विवरण पेश गरी मूल कर रकम बुझाए ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विगतमा कारोबार नगरेर निष्क्रिय रहेका करदातालाई दर्ता खारेजी वा पुनः सक्रिय हुने अवसर पनि दिइएको छ । भ्याटतर्फ असुल हुन बाँकी कर तथा अन्तःशुल्कका केही बक्यौतामा पनि सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित विवरण समयमै पेश गरी तोकिएको रकम बुझाए थप दस्तुर, जरिवाना तथा ब्याज छुट हुन सक्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले केही विशेष क्षेत्रलाई समेत लक्षित गरेको छ । बीमा अभिकर्ता, सहायता सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा कानुनी जटिलतामा परेका करदाताका लागि छुट र सहज व्यवस्था राखिएको जनाइएको छ । अदालतमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि पनि निश्चित सर्तसहित सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निश्चित अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका अन्तःशुल्क इजाजतपत्रका सम्बन्धमा समेत नवीकरण शुल्क तथा जरिवाना छुट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रयोग गर्न नमिल्ने वा म्याद सकिएका वस्तु नष्ट गरी लगत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई पनि विधेयकले सम्बोधन गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आर्थिक विधेयक २०८३ मा उल्लेख भएका छुट तथा सहुलियतबारे स्थानीय तह, व्यवसायी, उद्योगी तथा सर्वसाधारणसम्म जानकारी पुर्याउन अनुरोध गरेको छ । कार्यालयले वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमार्फत प्रचार–प्रसार बढाउन आग्रह गर्दै करदातालाई अवसरको उपयोग गर्न आह्वान गरेको छ । कार्यालयका अनुसार अधिकांश छुट तथा सहुलियतका लागि २०८३ साल पुस मसान्त अन्तिम समयसीमा राखिएको छ । त्यसअघि आवश्यक विवरण पेश र कर दायित्व पूरा गरे करदाताले सहुलियतको लाभ लिन सक्नेछन् ।
