बाजुरा, वैशाख २९ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहमा वितरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ८८ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर अनुदानको अनुमानित वितरण सूची सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र समतामूलक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस, प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४ र सोही ऐनअनुसारको कार्यविधि बमोजिम अनुदान रकम निर्धारण गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरका ८८ स्थानीय तहका लागि कुल ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । उक्त अनुदानमध्ये सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्ला द्यबवगचब का नौवटा स्थानीय तहले कुल ८ करोड २७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् । मन्त्रालयले सूत्रमा आधारित, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा न्यूनतम आवश्यकता सूचकलाई आधार बनाएर प्रत्येक स्थानीय तहलाई रकम निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
बाजुराका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान बुढीगंगा नगरपालिकाले पाउने भएको छ । नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि १ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै बुढीनन्दा नगरपालिकालाई १ करोड ५ लाख २० हजार, बडीमालिका नगरपालिकालाई १ करोड ४ लाख ८६ हजार तथा खप्तड छेडेदह गाउँपालिकालाई १ करोड १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । यस्तै त्रिवेणी नगरपालिकाले १ करोड १ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । हिमाली गाउँपालिकाका लागि ७७ लाख रुपैयाँ, गौमुल गाउँपालिकाका लागि ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र जगन्नाथ गाउँपालिकाका लागि ७० लाख १९ हजार रुपैयाँ अनुदान निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको उद्देश्य स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय असन्तुलन कम गर्नु, न्यून स्रोत भएका पालिकालाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनु र विकास गतिविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । साथै, अनुदान रकम तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम प्राप्त अनुदानलाई विधिसम्मत रूपमा मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुदान रकम बचत भएमा त्यसलाई अर्को आर्थिक वर्षमा आम्दानीका रूपमा गणना गरी आवश्यक प्रशासनिक तथा विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि अनियन्त्रित बचत प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई समावेशी विकासतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गर्दै अनुदान रकमलाई सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अशक्त तथा असहाय नागरिकको सशक्तिकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएको छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै विकासको मूलधारमा सबैलाई समेट्ने लक्ष्यअनुसार अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको यो वित्तीय विवरणसँगै आगामी वर्षका लागि स्थानीय तहको बजेट तयारी र योजनागत प्राथमिकता निर्धारणमा समेत प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
