नेपालगञ्ज । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार सुरु गरिएको विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत आज देशभरका जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सोही कार्यक्रमअनुसार बाँकेमा पनि निर्माण व्यवसायीहरू सक्रिय देखिएका छन् । बाँके निर्माण व्यवसायी संघले आज बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण सामग्री तथा इन्धनलगायतका वस्तुमा भइरहेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म यथाशीघ्र पुर्याइने आश्वासन दिएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण स्थानीय स्तरमा समेत निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरी बिटुमिन, सिमेन्ट, फलाम, ढुवानी भाडा तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी छ ।
व्यवसायीहरूले समयमै समस्या समाधान नभए निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार वर्तमान अवस्थामा जारी विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन् भने कतिपय परियोजना अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।
केन्द्रीय समितिको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । संघले चरणबद्ध आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै आगामी दिनमा थप कडा कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेतसमेत दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार आगामी जेठ १ गते प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने सोही दिन तथा जेठ ४ गते विभिन्न पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यालयहरूमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । साथै, माग सम्बोधन नभए धर्ना तथा थप आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्माण व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।
निर्माण क्षेत्र देशको पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधार भए पनि पछिल्ला आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सो क्षेत्र अत्यन्तै दबाबमा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारले तत्काल नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
