काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पक्राउ पुर्जीअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीलाई पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
देउवाको तर्फबाट वारेसमार्फत दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशको पूर्ण लिखित प्रति भने आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएपछि देउवा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रिटमा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पक्राउ अनुमति दिने क्षेत्राधिकार नरहेको दाबी गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले पक्राउ पुर्जी प्रकरणमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सोमबार सरकार र रिट निवेदक पक्षबीच छलफल भएको थियो ।
रिट निवेदनमा देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
चुनावअघि हङकङ गएका देउवा दम्पती हालसम्म नेपाल फर्किएका छैनन् । पक्राउ पुर्जी प्रकरणसँगै राजनीतिक वृत्तमा पनि यस विषयले चासो पाएको छ ।
