कोहलपुर, जेठ १३ लुम्बिनी प्रदेशसभामा पहिलोपटक थारु समुदायका पर्थाजनिक परम्परा, संस्कृति र असल अभ्यासको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०७ को उपनियम २ बमोजिम ‘थारु समुदाय तथा पर्थाजनिक परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वैशाख ८ गते स्वीकृत भएको उक्त विधेयक झन्डै १० देखि १२ महिनाको तयारी र अध्ययनपछि प्रदेशसभामा पेश गरिएको हो । प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले लोकतन्त्र र संघीयताको मूल मर्म नै पछाडि पारिएका समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नु रहेको बताए । उनले प्रदेशसभामा भने, ‘लोकतन्त्र विधि र विधान मान्ने व्यवस्था हो । संघीयताको मर्म भनेको पहिचान ओझेलमा परेका समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीलाई संरक्षण गर्नु हो । दलित सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ, आदिवासी जनजाति सम्बन्धी विधेयक ल्याउने बहस पनि भइरहेको छ । थारु समुदायको मौलिक परम्परा जोगाउन पनि कानुनी आधार आवश्यक भएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो ।’
प्रदेश सरकारका अनुसार थारु समुदायमा आदिमकालदेखि प्रचलनमा रहेका सामूहिक प्रथा, चालचलन, रीतिरिवाज, सांस्कृतिक सम्पदा, मटुवा, बर्घर, पर्थाजन्य परम्परा तथा असल अभ्यासको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण र पुस्तान्तरणका लागि अहिलेसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । यही अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारी विधेयकका रूपमा यो प्रस्ताव तयार गरिएको जनाइएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले थारु समुदायको इतिहास दशौं शताब्दीदेखि पूर्वी तराई क्षेत्रमा जोडिएको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा यस समुदायको उल्लेख्य बाहुल्यता रहेको बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा थारु समुदायको जनसंख्या सात लाख ३२ हजारभन्दा बढी रहेको छ ।
उनले थारु समुदायका चाडपर्व, संस्कार र सांस्कृतिक अभ्यासले सामाजिक सद्भाव र सामुदायिक एकतालाई बलियो बनाएको बताए । ‘थारु समुदायका माघी, जितिया, अष्टिम्की जस्ता पर्व मात्र होइन, उनीहरूको सामूहिक जीवनशैली, नाचगान, संस्कार र परम्पराले समाजमा सद्भाव कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्,’ उनले भने । थारु समुदायका पारम्परिक नाच, बाजागाजा, पोसाक तथा महिलाले प्रयोग गर्ने मौलिक गहना पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विधेयकले ती सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाम्रा मौलिक गहना, पोशाक र परम्परा विस्तारै हराउँदै गएका छन् । नयाँ पुस्ताले धेरै कुरा देख्न र सिक्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘थारु समुदायको आवाजलाई संस्थागत रूपमा अगाडि ल्याउन र संरक्षणको आधार तयार गर्न सदनमै यो विषय उठाइएको हो । सदनले नसुने कसले सुन्ने ?’
प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त विधेयकमाथि अब सैद्धान्तिक छलफल हुने र आवश्यक संशोधनपछि पारित प्रक्रियामा जाने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
