धनगढी, साउन २२ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको तयारीलाई गति दिँदै प्रदेश सरकार मातहतका चार वटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीका सेती प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, लम्कीचुहा अस्पताल तथा कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विश्वविद्यालयमा सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमको प्रयोगात्मक अध्ययन तथा क्लिनिकल अभ्यासका लागि यी अस्पताल उपयोग गरिनेछन् । प्रदेश सरकारले यसअघि गेटा अस्पताललाई सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको मुख्य शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । अब थप चार अस्पतालसमेत जोडिएपछि विद्यार्थीको क्लिनिकल प्रशिक्षण, विशेषज्ञ सेवा र अध्ययन–अध्यापनका गतिविधि विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लामो समयसम्म गेटा परियोजनालाई मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयमध्ये कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने विषय अन्योलमा रहेको थियो । अन्ततः सरकारले सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण गरेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि नै चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार भीमबहादुर चन्दका अनुसार प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र सहायक प्राध्यापक गरी ७७ जना शिक्षक छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्वविद्यालयले चार जना प्राध्यापक र १३ जना सहप्राध्यापक गरी १७ जनाको छनोटको अन्तिम नतिजा गत आइतबार सार्वजनिक गरिसकेको छ भने बाँकी पदपूर्तिको प्रक्रिया जारी छ । विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएससी मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी (एमएलटी) र बी अप्टोमेट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ । साथै, सुदूरपश्चिममै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विकास गर्ने लक्ष्यलाई पनि यसले थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
