सल्यान, साउन २४ लामो समयदेखि पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ प्रभावित बनेपछि सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाका खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । खेतबारीमा पानीको अभावका कारण रोपिएका धानका बिरुवा सुक्न थालेपछि प्रदेश सरकारले वास्तविक अवस्था बुझ्न पाँच सदस्यीय टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चित्रबहादुर रोकायको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ७ मा पुगेर खडेरीले कृषिमा पारेको असरको अध्ययन गर्नुका साथै किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको छ । अनुगमनका क्रममा अधिकांश खेतमा अझै धान रोपाइँ हुन नसकेको, रोपिएका बिरुवा पनि पानी नपाएर सुक्न थालेको तथा पानीका मुहान सुकेपछि किसानको दैनिकी नै प्रभावित बनेको अवस्था टोलीले अवलोकन गरेको छ । किसानहरूले तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन सिँचाइ योजनाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कार्यदल र किसानबीच भएको छलफलमा नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकत्वसम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक कार्यदललाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । साथै अल्पकालीन रूपमा बाली विविधीकरण, उपयुक्त बालीका जात छनोट, बाली चक्र अपनाउने तथा राहत सामग्री र सिँचाइ पाइप उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यदलको प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाभित्र पाँच स्थानमा डिप बोरिङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । यसबाट भविष्यमा खडेरीको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै स्थायी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
कार्यदलका संयोजक चित्रबहादुर रोकायले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी कर्णाली प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाइने बताए । उनले वास्तविक किसानका समस्या र आवश्यकतालाई प्रतिवेदनमा समेटेर समाधानमुखी सिफारिस गरिने जानकारी दिए । नगरपालिकाका उपप्रमुख पुरुषोत्तम आचार्यले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा चुनौती बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार अनियमित वर्षा, खडेरी, अतिवृष्टि तथा वन्यजन्तुको बढ्दो समस्या एकैपटक देखिन थालेपछि किसानको उत्पादन प्रणाली नै जोखिममा परेको छ ।
नगरप्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले वास्तविक रूपमा प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले विपद्का बेला राहतको माग हुने तर पछि कानुनी जटिलता आउने अवस्था दोहोरिन नदिन स्पष्ट मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । साथै लिफ्ट खानेपानी आयोजना, सिँचाइ पाइप विस्तार, वैकल्पिक पानीका स्रोतको विकास र किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माले प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ अवस्था अध्ययनका आधारमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने बताए । उनले किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र खडेरीका कारण उनीहरू निराश हुन नपर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
