नेपालगञ्ज साउन -२८ । विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकले उपचारका लागि आर्थिक अभाव झेल्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका २५ अस्पतालमा ९४ वटा निःशुल्क शैया सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। भदौ १ गतेदेखि निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी उपमहानगरपालिकाले आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएका शैयामा उपचारसँगै आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने जानकारी दिएको हो। लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ अनुसार अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाहका लागि फोकल पर्सन तोक्नुका साथै उनीहरूको सम्पर्क नम्बरसमेत सार्वजनिक गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बमले बताए।
उनका अनुसार प्रत्येक अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शैयाको संख्या दैनिक रूपमा अद्यावधिक गरी नागरिकले सहजै जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्ष स्थापना गर्ने, सेवाग्राहीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा फोकल पर्सनमार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।
नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले निःशुल्क उपचारको सुविधा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन उपमहानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन अस्पताल तथा सेवा प्रवाहको कडाइका साथ अनुगमन गरिने उल्लेख गरे।
“१० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ,” विष्टले भने, “वास्तविक विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बनाइनेछ।”
भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट डा. नवीन दर्नालका अनुसार निःशुल्क उपचार सेवा लिन स्थानीय तह अर्थात् वडा कार्यालयबाट आर्थिक रूपमा विपन्न भएको सिफारिसपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ। आकस्मिक अवस्थामा तत्काल कागजात उपलब्ध नभए स्वघोषणा फाराम भरेर पनि उपचार सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले विपन्नताको सिफारिसमा हुन सक्ने सम्भावित दुरुपयोगप्रति पनि सजग हुनुपर्ने बताए। वास्तविक लक्षित वर्ग पहिचान गरी सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताल र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखा प्रमुख जागेश्वर बस्नेतले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अस्पतालस्तरबाटै अनुगमन सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन समिति गठन, जिम्मेवार फोकल पर्सन तोक्ने र मुख्य प्रवेशद्वार नजिकै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्ष स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ।
सेवा लिन कठिनाइ भएमा वा अस्पतालले निःशुल्क उपचार उपलब्ध नगराएमा सम्बन्धित अस्पतालका फोकल पर्सन वा उपमहानगरपालिकामा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तेज वलीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ। थप जानकारीका लागि एआईको पैसा नलाग्ने ९७०२६९७७७२ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
यसअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित निजी अस्पतालका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरूसँग निःशुल्क उपचार सेवा तथा लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टलसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा समन्वय बैठक गरिएको थियो। बैठकमा कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, फोकल पर्सन तोक्ने र सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी तथा सहजीकरण उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ३५(१) ले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७०(घ) ले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालको कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगर स्वास्थ्य ऐन, २०७९ को दफा २८ को उपदफा (१) ले पनि उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले यही कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नगर क्षेत्रका २५ अस्पतालमा ९४ निःशुल्क शैया सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।
