२०८३ कार्तिक १ शनिबार
२०८३ कार्तिक १ शनिबार

एआईलाई ‘एसआई’ नाम दिन ट्रम्पको निर्देशन, प्रविधि कम्पनीसँग सुरक्षा प्रतिबद्धता


काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनअन्तर्गतका सबै निकायलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) शब्दको सट्टा ‘सुपरइन्टेलिजेन्स’ (एसआई) प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। यही क्रममा ट्रम्पले सिलिकन भ्यालीका प्रमुख प्रविधि कम्पनीका कार्यकारीसँग एआईको सुरक्षा र निगरानीसम्बन्धी संयुक्त प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

मंगलबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित दिवाभोज तथा बैठकपछि ट्रम्पले ‘ज्वाइन्ट कमिटमेन्ट अन फ्रन्टियर रेस्पोन्सिबिलिटीज’ नामक दस्ताबेजलाई ‘नैतिक रूपमा बाध्यकारी’ सम्झौताका रूपमा व्याख्या गरे। उनले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानसँग तुलना गर्दै एआईको विकास र प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन यसले आधार तयार गर्ने दाबी गरे।

ट्रम्पले एआईको विकास र नियमनसम्बन्धी प्रक्रियाको निगरानी गर्न छुट्टै समिति गठन गर्नेबारे पनि विचार गरिरहेको बताएका छन्। प्रविधि कम्पनीहरूले उच्च स्तरको स्वनियमन गरिरहेको र नियमनका विषयमा उनीहरू स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो।

रोयटर्सका अनुसार, ह्वाइट हाउसको बैठकमा एन्थ्रोपिकका प्रमुख कार्यकारी डारियो अमोडेई, ओपनएआईका ग्रेग ब्रोकम्यान, अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस, एक्स एआईका संस्थापक इलन मस्क, एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी जेन्सेन हुआङ, गुगलका प्रमुख कार्यकारी सुन्दर पिचाई, मेटाका प्रमुख कार्यकारी मार्क जकरबर्ग तथा माइक्रोसफ्टका प्रमुख कार्यकारी सत्य नाडेला सहभागी थिए।

ट्रम्पले सोही दिन आयोजित अर्को कार्यक्रममा एआईलगायत नयाँ प्रविधिको विकासलाई सरकारले अवरोध नगर्ने बताएका थिए। उनले प्रविधिको तीव्र विकासलाई औद्योगिक क्रान्तिभन्दा पनि ठूलो परिवर्तनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अमेरिकी सरकारले यस्तो विकासलाई रोक्ने नीति नलिने स्पष्ट पारे।

ट्रम्प प्रशासनले एआईसम्बन्धी शब्दावली नै परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई प्रविधिको विकासप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणसँग जोडेको छ। प्रशासनिक निकायमा प्रयोग हुने भाषादेखि एआईको सुरक्षा, विकास र नियमनसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था अघि बढाइरहेको ह्वाइट हाउसको गतिविधिले देखाएको छ।

प्रविधि कम्पनीका प्रमुखसँग भएको संयुक्त प्रतिबद्धताले अत्याधुनिक एआई प्रणालीको विकासमा सुरक्षा र जिम्मेवारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयासलाई संकेत गरेको छ। यद्यपि दस्ताबेजलाई ट्रम्पले ‘नैतिक रूपमा बाध्यकारी’ भने पनि यसको कार्यान्वयन र निगरानीका लागि प्रस्तावित संयन्त्र कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय आगामी प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।