काठमाडौं, असोज १६ सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमबाट राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संसद्मा दर्ता गरिएको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ मा कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा त्यसका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन नपाउने प्रावधान राखिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८८ मा निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा राजनीतिक गतिविधि तथा सार्वजनिक पदाधिकारीका विषयमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकअनुसार कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने वा सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने खालका अभिव्यक्ति दिनसमेत कर्मचारीलाई रोक लगाइएको छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका कामको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल पेज वा आईडीबाट प्रचारप्रसार गर्न तथा त्यससम्बन्धी विषयमा व्यक्तिगत रूपमा धारणा व्यक्त गर्नसमेत नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित प्रावधानमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने ।’
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा निजामती कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी व्यवहार थप नियमन हुने छ । कर्मचारीले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक बहस, दल वा नेताका पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्नुका साथै आफ्नो कार्यालयीय कामको व्यक्तिगत रूपमा प्रचार गर्ने विषयमा समेत सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई उनीहरूको पदीय मर्यादा, निष्पक्षता र जिम्मेवारीसँग जोडेको छ । विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाट पारित भएपछि मात्र यसको व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछ ।
