बैंकमा यसअघि संस्थापकतर्फ २५ लाख ६४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणतर्फ २४ लाख ६४ हजार कित्ता सेयर रहेको थियो । संस्थापक सेयर घटाएपछि अहिले बैंकको संस्थापक सेयर करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी रहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
नेपालगन्ज, असोज १७ समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअन्तर्गत निक्षेपकर्तालाई उनीहरूकै खातामा रहेको रकमबाट संस्थापक सेयर खरिद गराउने तयारी अघि बढाइएको छ । बैंक व्यवस्थापनले निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा रहेको बैंकलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअन्तर्गत यो प्रक्रिया अघि बढाइएको व्यवस्थापन संयोजक विष्णुकुमार विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार निक्षेपकर्तालाई साधारण सेयरको सट्टा संस्थापक सेयर दिनेबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल भएको थियो । बोर्डले साधारणभन्दा संस्थापक सेयर दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘निक्षेपकर्ताहरूले सेयर लिन चाहेको अवस्था हो । संस्थापक सेयर दिने विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग पनि छलफल भएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको पैसा डेबिट गराएर सेयर लिन चाहे त्यही रकमबाट सेयर खरिद गराउन सकिने गरी योजना बनाएका छौं ।’
तर संस्थापक सेयर निष्कासन तथा वितरणको प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । व्यवस्थापनले तयार पारेको प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक व्यवस्थापनका लागि दिएको चारवटा मुख्य जिम्मेवारीमध्ये तत्कालीन संस्थापकको सेयर घटाउने काम लगभग पूरा भएको विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन संस्थापकको करिब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर घटाएर १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । त्यसअनुसार उक्त सेयरको मूल्य करिब २१ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।
बैंकमा यसअघि संस्थापकतर्फ २५ लाख ६४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणतर्फ २४ लाख ६४ हजार कित्ता सेयर रहेको थियो । संस्थापक सेयर घटाएपछि अहिले बैंकको संस्थापक सेयर करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी रहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तत्कालीन संस्थापकको स्वामित्व घटाउने, निक्षेपकर्तालाई सेयर लिन प्रोत्साहित गर्ने, रणनीतिक लगानीकर्ता खोज्ने तथा नयाँ सेयरधनी आएपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको अनुपात कायम गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन टोलीलाई दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले २३ असोज २०८२ मा निर्णय गरी २७ असोजमा व्यवस्थापन टोलीलाई चार मुख्य जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसअनुसार बैंक व्यवस्थापन, वित्तीय अपचलनको अनुसन्धान, असुली तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले पुनर्संरचनाको काममा समय लागेको विश्वकर्माले बताए । बैंकको खराब कर्जा असुली पनि व्यवस्थापनको अर्को प्रमुख चुनौती बनेको छ । बैंकिङ कसुरमा परेका २१ जना ठूला ऋणीबाट मात्रै करिब एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सावाँ असुल गर्न बाँकी रहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ । सावाँ र ब्याज जोड्दा असुल गर्नुपर्ने रकम करिब दुई अर्ब ५० करोड पुगेको विश्वकर्माले बताए ।
ठूला ऋणीमध्ये अधिकांश फरार रहेकाले असुली प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । बैंकको वित्तीय अपचलनसम्बन्धी विषयमा समेत अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक पुनः सञ्चालनका लागि बाह्य रणनीतिक लगानीकर्ता भित्र्याउने विकल्पसमेत अघि सारेको छ । यस्तो लगानीकर्ता स्वदेशी वा विदेशी दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापनले सम्भावित रणनीतिक लगानीकर्ता खोज्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ ।
नयाँ लगानीकर्ता र सेयरधनी आएपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको अनुपात ६०ः४० कायम गर्ने प्रारम्भिक व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि जोखिममा परेको बैंकमा संस्थापकको जिम्मेवारी बढी हुनुपर्ने भन्दै संस्थापक सेयरको हिस्सा अझै बढाउने विकल्पमाथि समेत छलफल भइरहेको विश्वकर्माले बताए । यसको अन्तिम निर्णय भने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गर्नेछ । बैंक पुनः सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनले विभिन्न योजना तयार गरी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पठाएको छ । धितोपत्र बोर्डसँग पनि सेयर संरचना र निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
खराब कर्जा करिब ५० प्रतिशत पुगेको र निक्षेपको दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०८१ पुसमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । बैंकको सम्पत्तिभन्दा दायित्व करिब २५ प्रतिशत बढी रहेको व्यवस्थापनको भनाइ छ । बैंकमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अपचलन भएको आरोपमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । २०६० फागुन ६ गते राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन अनुमति पाएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नेपालगन्जमा छ । बैंकको कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान र रोल्पा गरी पाँच जिल्ला रहेको छ ।
